टीआरपी धोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासावर उच्च न्यायालय नाराज


मुंबई : मुंबई पोलिसांकडे तपासाला तीन महिने उलटूनही रिपब्लिक टीव्हीविरोधात कोणतेही पुरावे नसल्याचे दिसते. हा तपास आणखी किती काळ तपास सुरू राहणार? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

एआरजी आउटलायर मीडियाने टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. एआरजीने रिपब्लिक टीव्ही व कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवरील सुनावणी होती.

या प्रकरणात दोन दोषारोपपत्रे मुंबई पोलिसांनी दाखल केली, तरी त्यात त्यांच्याविरुद्ध काहीही पुरावे नसल्याचे वाटते. ऑक्टोबर २०२० चा हा एफआयआर आहे. आपण मार्च २०२१ मध्ये आहोत. या प्रकरणात ‘खिचडी पक रही है’, असे म्हणत त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार का ठेवावी? पोलीस गेले तीन महिने तपास करत आहेत आणि तुमच्याकडे त्यांच्याविरोधात काहीही पुरावे नाहीत. आपल्यावर काहीतरी कारवाई करण्यात येईल, अशी भीती आपल्याला सतत वाटत असते, असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे असे न्यायालयाने म्हटले.

वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी आणि त्यांच्या अन्य पत्रकारांना ‘आरोपी’ का करण्यात आले नाही? असा सवालही न्यायालयाने पोलिसांना केला. जाणुनबुजून गोस्वामी व अन्य कर्मचाऱ्यांना मुंबई पोलीस आरोपी करत नाही. कारण त्यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात येण्यास मिळू नये, असे एआरजीतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदर्गी यांनी न्यायालयाला सांगितले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी न्यायालयाने गुरुवारी ठेवली.