मुंबई: लवकरच नव्या कामगार नियमांची अंमलबजावणी देशात केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची कमाल कालमर्यादा 12 तासांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरु होती. यावरुन अनेक उलटसुलट तर्कवितर्क लढवले जात होते. सध्याच्या नियमांनुसार कामाची कमाल मर्यादा 10.5 तास एवढी आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगार संघटनांबाबत सांगायचे झाले तर, दिवसाला औद्योगिक मजुरांकडून आठ तास तर आठवड्याला 48 तास काम करवून घेता येते. ज्याठिकाणी कामाच्या एका पाळीनंतर दुसऱ्या पाळीची पद्धत आहे, त्याठिकाणी ही कालमर्यादा 56 तास एवढी आहे. तीन आठवड्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासाची दैनंदिन सरासरी आठ तास एवढी असली पाहिजे.
नुकतेच कामगार कायद्याबाबत केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. 1948च्या कारखाना कायद्यातील कामकाजाचे तास वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नाही. देशातील नोंदणीकृत कार्यालयांमध्ये 1948च्या कारखाना कायद्यानुसार कामाचे तास निश्चित केले जातात.
काही राज्यांनी गेल्यावर्षी कोरोना काळात केंद्र सरकारकडे कामकाजाचे तास वाढवण्याची मागणी केली होती. पण कामगार मंत्रालयाने हा प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळून लावल्याचे संतोष गंगवार यांनी स्पष्ट केले.
मोदी सरकारने काही महिन्यांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातील नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला होता. ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’च्या अंतर्गत सरकार दोन वर्षांपर्यंत रिटायरमेंट फंडात कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांच्या वतीने रक्कम जमा करेल. त्यामुळे नोकरदारांच्या हातात जास्त पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
15 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’चा लाभ होणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 च्या आधी कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेशी संबंधित आस्थापनात नोकरी न करणारे, युनिवर्सल अकाऊंट नंबर किंवा ईपीएफ सदस्यत्व नसलेले कर्मचारीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.