नवी दिल्ली – पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सोमवारीही सलग १६ व्या दिवशी वधारलेलेच दिसून आले. त्यातच आता केंद्र सरकार इंधनविक्रीमधून मोठ्या प्रमाणात महसूल कमवत असल्याचा खुलासा खुद्द मोदी सरकारनेच केला आहे. अबकारी कर, उपकर आणि अधिभार या माध्यमातून इंधनविक्रीमधून केंद्राची घसघशीत कामाई होत असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे.
याबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारच्या तिजोरीमध्ये ६ मे २०२० पासून प्रति लिटर पेट्रोलमागे ३३ रुपये तर प्रति लिटर डिझेल मागे ३२ रुपये जमा होत आहेत. ही कमाईची आकडेवारी अबकारी कर, उपकर आणि अधिभार या तिन्ही गोष्टी मिळून आहे. २०२० साली मार्च आणि मे महिन्यादरम्यानच्या दरांशी तुलना केल्यास या कालावधीमध्ये केंद्र सरकारला प्रति लिटर पेट्रोलमागे २३ रुपये तर डिझेलमागे १९ रुपये महसूल म्हणून मिळत होते.
या आकडेवारीचा अभ्यास केल्यावर असे स्पष्ट होईल की, १ जानेवारी २०२० ते १३ मार्च २०२० दरम्यान केंद्र सरकार प्रति लिटर पेट्रोल मागे २० रुपये तर प्रति लिटर डिझेल मागे १६ रुपये महसूल कमावायचे. म्हणजेच १ जानेवारी २०२० च्या आकडेवारीशी तुलना केल्यास सध्या मोदी सरकारची प्रति लिटर पेट्रोल मागील कमाई १३ रुपयांनी तर प्रति लिटर डिझेल मागील कमाई १६ रुपयांनी वाढली आहे.
मागील काही काळापासून इंधनदरवाढीवरुन सरकारवर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे. इंधनावर मोदी सरकारकडून जास्त कर आकारला जात आहे, तसेच पाच राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने तेथील किंमती वाढू दिल्या नसल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे निवडणुकानंतर या राज्यांमध्ये इंधनदरवाढीचा भडका उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अर्थमंत्रालयाचे राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेमध्ये इंधनदरवाढीसंदर्भात बोलताना, इतर देशांच्या तुलनेमध्ये आपल्या देशामध्ये पेट्रोलीयम पदार्थांचे दर कमी किंवा अधिक असतात यामागे अनेक कारणं आहेत. सध्या असणारी कर रचना, प्रत्येक सरकारकडून देण्यात येणारी सबसीडी यासारख्या गोष्टींबरोबरच सरकारने नमूद न केलेल्या इतर गोष्टींचाही या दरांवर परिणाम होतो, असे स्पष्ट केले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील किंमतीप्रमाणे देशातील किंमती ठरत असतात असंही सांगण्यात येत आहे.
ठाकूर यांनी इंधनाचे दर अधिक असल्याचे समर्थन करताना, केंद्र सरकारला सध्याची वित्तीय तूट पाहता अबकारी कराच्या माध्यमातून बांधकाम आणि इतर विकास कामांसाठी निधी उभारण्यासाठी मदत होत, असल्याचे मत नोंदवले होते. पण असे असले तरी जागतिक बाजारपेठेवर देशातील इंधानाचे दर ठरत असले तरी इंधनाचे दर मागील दोन आठवड्यांपासून नियंत्रित कसे आहेत, यासंदर्भात सरकारकडून कोणताही माहिती दिली जात नसल्याचे इंडिया टुडेने दिलेल्या आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारने इंधन आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा कोणताही विचार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.