नवी दिल्ली – सध्या कोरोनाच्या अवकळेतून देशाची अर्थव्यवस्था बाहेर पडण्याच्या स्थितीत असताना धोकादायक बदल पतधोरण व्यवस्थेच्या चौकटीत केल्यास रोखे बाजारात अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. खासगी उद्योगसमूहांना सार्वजनिक बँका विकणे ही मोठी चूक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. चालू पतधोरण व्यवस्थेत चलनवाढ रोखून आर्थिक वाढ साकारण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्याचबरोबर २०२४-२५ पर्यंत भारताने पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था साकार करण्याचे ठेवलेले उद्दिष्ट फार महत्त्वाकांक्षी असून कोरोनाच्या आधीही हे लक्ष ठरवताना काळजीपूर्वक आकडेमोड केलेली दिसत नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. चलनवाढ पतधोरण हे खाली आणू शकते यावर आपला विश्वास आहे. काही प्रमाणात लवचिकता रिझर्व्ह बँकेला दिल्यास त्यातून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागू शकतो. कुठलीही व्यवस्था अस्तित्वात नसताना जर आपण वित्तीय तूट हाताळण्याचा प्रयत्न केला असता तर काय झाले असते याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही.
पतधोरणाचा भाग म्हणून चलनवाढ २ ते ६ टक्के या दरम्यान ठेवण्याच्या मुद्द्यावर फेरविचाराची आवश्यकता आहे का, या प्रश्नावर उपरोल्लेखित स्पष्टीकरण केले. किरकोळ क्षेत्रातील चलनवाढ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला ४ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे, त्यात अलीकडे २ टक्के व पलीकडे २ टक्क्यांपर्यंत मुभा आहे. याचाच अर्थ ती ४ ते ६ टक्के ठेवण्यास हरकत नसल्याचे सध्याचे धोरण आहे.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने व्याजदर ठरवून दिले आहेत. ऑगस्ट २०१६ मध्ये मध्यावधी मुदतीसाठी चलनवाढीची ठरवून दिलेली मर्यादा ३१ मार्चला संपुष्टात येत आहे. त्यानंतरच्या पाच वर्षांसाठी म्हणजे १ एप्रिलपासून पुढे पाच वर्षांसाठी चलनवाढीची मर्यादा ठरवण्यात येत आहे.
राजन यांनी यावर सांगितले, की जर आपण सध्याच्या व्यवस्थेत कठोर बदल केले तर रोखे बाजारात अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जी सध्याची व्यवस्था आहे, ती चलनवाढ कमी ठेवण्यास उपयुक्त आहे. कोरोनाने मंदावलेली अर्थव्यवस्था ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी सरकारने कर्जाच्या योजना आखल्या आहेत. तरीही एकूण आर्थिक स्थितीबाबत अजूनही अनेक क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे. अजूनतरी रोख्यातील परतावा वाढत्या दिशेने आहे. त्यामुळे सरकारचा कर्ज काढण्याचा निर्णय महागात पडणारा आहे.
त्यांनी दोन बँकाँच्या खासगीकरणावर सांगितले, की नेमके कसे हे खासगीकरण करणार याचा तपशील फारसा दिलेला नाही. खासगी उद्योगसमूहांना या बँका विकणे ही घोडचूक ठरेल, असे सांगून ते म्हणाले, की या बँका चांगल्या प्रकारच्या परदेशी बँकांना विकणेही राजकीय दृष्टिकोनातून योग्य होणार नाही. वेळ पडली तर भारतातील एखादी खासगी बँक सरकारी बँका खरेदी करू शकेल, पण त्यांची तयारी आहे का किंवा त्यांना पेलेल का याची खात्री नाही.
त्यांनी स्थूल आर्थिक स्थितीबाबत सांगितले, की २०२१ या आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा संकोच झाल्यानंतर टाळेबंदी संपून सामान्य वाढ व मागणी याच्या आधारावर काही वाढीव आकडे दिले गेले. भारताची स्थिती २०२१-२२ मध्ये सुधारेल, पण त्याचे आपण योग्य विश्लेषण केले पाहिजे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान हे २०२१-२२ मध्ये नव्हे, तर २०२२-२३ मध्ये होणार आहे. आकडे जेव्हा परिस्थिती दाखवत असतात, तेव्हा ती खरी असते. भारताची कोरोनाआधी परिस्थिती कमी वाढीमुळे वाईट होती. ती कोरोनामुळे आणखी वाईट झाली, लघु व मध्यम उद्योजकांना त्याचा फटका बसला.
२०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटींची करण्याचे उद्दिष्ट २०२४-२५ पर्यंत करण्याचे ठेवले होते, त्यांनी त्यावर सांगितले, की लोकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ही घोषणा केली. तरी धोरणकर्त्यांना त्यासाठी पायाभूत योजना तयार कराव्या लागतील. त्या वास्तववादी हव्यात. ते बहुदा तसे करीत देखील असतील.
त्यांनी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन करण्याच्या निर्णयावर सांगितले की, सरकारने बॅड बँक संकल्पना मांडली आहे, पण त्याचा तपशीला पाहिला तर ती धोकादायक वाटते. या बँकेच्या व्यवस्थापकांना जर पुरेसे स्वातंत्र्य, भांडवल दिले तर अनुत्पादित मालमत्तांची फेररचना होऊ शकते. पण चुकीच्या पद्धतीने बॅड बँकेची रचना ही अनुत्पादक कर्जे सरकारच्या एका खिशातून दुसऱ्या खिशात जातील, बाकी काही होणार नाही.
त्यांनी अनुत्पादक मालमत्तांवर सांगितले, की कर्जपुरवठा सुरळीत असणे व बँक ताळेबंद स्वच्छ असणे तसेच बँकांचे भांडवलीकरण यात महत्त्वाचे आहे. अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बँकांच्या फेर भांडवलीकरणासाठी कमी निधी आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने अनुत्पादक मालमत्ता वाढत असण्याचा धोका वर्तवला असताना सरकारने यावर जास्त महत्त्व द्यायला हवे होते.