मुंबई : चेक बाऊन्स प्रकरणी देशभरात मोठी वाढ झाल्यामुळे चेक बाऊन्स करणाऱ्या व्यक्तीवर सक्त कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशभरात गेल्या आठवड्यात चेक बाऊन्सच्या प्रलंबित 35 लाख प्रकरणांना विचित्र घटना असे वर्णनही सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ह्या प्रकरणी एक समिती गठित केली जाणार आहे. ही समिती देशभरात होणारे चेक बाऊन्स प्रकरणे ३ महिन्याच्या आत निकाली काढणार आहेत.
सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांना सरकारी वकील जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, चेक बाऊन्स प्रकरणांसाठी केंद्र सरकार स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यास तयार आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात चेक बाऊन्सच्या प्रलंबित 35 लाख प्रकरणांना विचित्र असा उल्लेख केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा केंद्र सरकारला असे प्रकरणे वेळीच निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय आणि कायदा आणण्यास सांगितले आहे.
खंडपीठावर असलेले न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना आणि एएस रवींद्र भट यांनी सांगितले की या संदर्भात अनेकाकडून सकारत्मक उपयुक्त माहिती मिळाली. खंडपीठाने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर प्राप्त केलेल्या सर्व सूचना अत्यंत उपयुक्त, रचनात्मक असून त्या काळजीपूर्वक राबविण्याची आवश्यकता असून जेणेकरून अनेक अडचनी दूर होऊ शकतील.
ह्या समितीत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आरसी चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यासह ह्या समितीत वित्तीय सेवा विभाग, न्याय विभाग, कॉर्पोरेट अफेयर्स विभाग, खर्च विभाग, गृह मंत्रालय ह्या सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांची सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.