मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिगढ विद्यापीठातील माजी विद्यार्थी नेता शर्जिल उस्मानी हा तपासात सहकार्य करत असल्यास त्याच्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाई नको, असे स्पष्ट करत त्याला दिलासा दिला आहे.
पुण्यात एल्गार परिषदेच्या ३० जानेवारीला पार पडलेल्या कार्यक्रमात हिंदू धर्माबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करून सामाजिक तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शर्जिलने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
शर्जिलच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शर्जिलला पुणे पोलिसांनी समन्स बजावले असून मंगळवारी सकाळी १० वाजता त्याला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. या चौकशीसाठी शर्जिलही हजर राहणार असल्याची माहिती त्याचे वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला दिली.
पण त्यांनी चौकशीसाठी गेल्यावर त्याला तेथेच अटक केली जाण्याची भीतीही व्यक्त केली. त्यावर न्यायालयाने शर्जिल तपासात सहकार्य करत असेल तर त्याच्यावर तूर्त कठोर कारवाई नको, असे म्हटले आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार नाही, अशी तोंडी हमी सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी दिल्यावर न्यायालयाने शर्जिलला बुधवारी पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर राहून तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, या प्रकरणी मूळ तक्रार करणाऱ्याला प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने शर्जिलला दिले. कोणत्याही प्रकारची हिंसा आपल्या वक्तव्यानंतर झालेली नाही किंवा सामाजिक सलोखा बिघडलेला नसल्यामुळे दाखल गुन्हा हा आधारहीन असल्याचा दावा शर्जिलने केला.