नवी दिल्ली : देशभर कोरोना काळात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. केंद्र आणि राज्यांचं उत्पन्न यादरम्यान मोठ्या प्रमाणात घटले होते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचा जीएसटीचा आलेख मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान खूप खाली आला होता. राज्यांच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झाला होता. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी दोन पर्याय राज्यांसमोर ठेवले.
केंद्र सरकारचा पहिला पर्याय सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी निवडला. याअंतर्गत राज्यांच्या वतीने कर्ज घेऊन केंद्र सरकार जीएसटी भरपाई करते. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी 2,104 कोटी रुपयांचा 19 वा साप्ताहिक हप्ता राज्यांना जारी केला. या एकूण रकमेपैकी 2,103.95 कोटी रुपये 7 राज्यांना आणि 0.05 कोटी रुपये पुद्दुचेरी या केंद्र शासित प्रदेशाला देण्यात आले. आतापर्यंत एकूण 1.06 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने जारी केले आहेत.
राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटी महसूलाची तूट भरून काढण्यासाठी एकूण अंदाजित नुकसानभरपाईच्या 96 टक्के रक्कम जारी केली आहे. यापैकी 97,242.03 कोटी रुपये राज्यांना आणि 8,861.97 कोटी रुपये विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. जीएसटी अंमलबजावणीमुळे महसुलातील 1.10 लाख कोटी रुपयांची अंदाजित तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये, विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरु केली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने या योजनेच्या माध्यमातून भारत सरकारकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. 23 ऑक्टोबर, 2020 पासून आतापर्यंत कर्जाच्या 19 फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत.
✅ GST compensation shortfall released to States reaches Rs. 1.06 lakh crore
✅ 19th Instalment of Rs. 2,104 crore released to the States on Monday, 8th March, 2021
✅ 96 percent of the estimated shortfall of Rs 1.10 lakh crore released
Read More ➡️ https://t.co/YfoZQCvBBJ pic.twitter.com/MbtaEH7hW6
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 9, 2021
भारत सरकार या योजने अंतर्गत तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीचे कर्ज घेत आहे. प्रत्येक कालावधीसाठी घेतलेले कर्ज सर्व राज्यात, त्यांच्या जीएसटी महसूलातील तुटीच्या नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विभागले जाते. केंद्र सरकारने आज जारी केलेल्या हप्त्यामुळे, 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जासंदर्भात, प्रमाणित प्रलंबित जीएसटी तुट, 23 राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या 3 केंद्र शासित प्रदेशांसाठी समाप्त झाली आहे. उरलेल्या 5 राज्यांसाठी जीएसटी महसुल नुकसानभरपाई तूट नाही.
केंद्र सरकारने या विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 1,06,104 कोटी रुपयांचे कर्ज, सरासरी 4.8842%. व्याजदराने काढले आहे. या विशेष खिडकी योजनेअंतर्गत कर्ज देण्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या 0.50 % टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी, पर्याय एक अंतर्गत दिली आहे. हा पहिला पर्याय सर्वच राज्यांनी स्वीकारला आहे. या सुविधेअंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण 1,06,830 कोटी रुपयांचे कर्ज (त्यांच्या जीडीएसपीच्या अर्धा टक्का) घेण्याची परवानगी दिली आहे.