मुंबई – वाढीव वीज बिलांचा मुद्दा राज्यात गाजत असताना वीजदरात २ टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य वीज नियामक आयोगाने घेतल्यामुळे वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय १ एप्रिलपासून लागू करण्याचे आदेश आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहेत. दरम्यान, भाजपकडून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या धोरणामुळेच राज्यातील नागरिकांना वीज स्वस्त मिळणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. २ टक्के वीज दर कपातीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी करू नये, अशी टीका माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
बावनकुळे आयोगाच्या २ टक्के वीज कपातीच्या निर्णयावर म्हणाले, पुढील पाच वर्षातील वीज उत्पादन व खरेदी संदर्भातील अहवाल वीज नियामक आयोगापुढे सादर करण्याची पद्धत देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली. त्यानुसार ऑक्टोबर २०१९ मध्ये हा अहवाल आयोगासमोर सादर केला. मार्च २०२० मध्ये आयोगाने या अहवालाला मंजूरी दिली. या अहवालात १ एप्रिल २०२१ पासून वीजदर २ टक्क्यांनी कमी करता येईल, असे नमूद केले होते. ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात अवलंबिलेल्या धोरणाचे हे फलित असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
फडणवीस सरकार सत्तेत असताना पाच वर्षाच्या कालावधीत ऊर्जा खात्याच्या धोरणात बदल करताना भारनियमन मुक्त महाराष्ट्र, पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास असे धोरण ठेवून निर्णय घेतले गेले. राजकीय हस्तक्षेप बाजूला ठेवत ज्या कंपनीचा वीज दर कमी आहे, त्या कंपनीकडूनच वीज विकत घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे महावितरण, महा पारेषण या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढली. परिणामी कंपन्यांचाही नफा होऊ लागला. भाजप सरकारने दूरदृष्टी ठेवून आखलेल्या धोरणांमुळे जनतेला १ एप्रिल पासून २ टक्के स्वस्त दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. याचे श्रेय सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, असा टोला बावनकुळे यांनी आघाडी सरकारला लगावला.