कोलकाता : याच महिन्याच्या 27 मार्चला पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांची पहिल्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. तत्पूर्वी पेट्रोल पंपांवर असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याचे छायाचित्र असलेल्या सरकारी योजनांच्या जाहिराती काढण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. सरकारी योजनांशी संबंधित या जाहिरातींना निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले आहे.
बुधवारी सायंकाळी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्रासह पेट्रोल-पंपांवर केलेल्या जाहिराती आचारसंहितेचे उल्लंघन करत आहेत. म्हणूनच त्यांना 72 तासांच्या आत काढून टाकण्यात याव्यात. निवडणूक आयोगाची नुकतीच टीएमसीच्या एका शिष्टमंडळाने भेट घेतली. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी टीएमसीनेही कोरोना लस घेतल्याबद्दलच्या प्रमाणपत्रात पंतप्रधान मोदींच्या फोटोबाबतही आक्षेप घेतला आहे.
कोरोना लस प्रमाणपत्र आणि पेट्रोल पंपवरील जाहिरातींमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फोटोंना आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे टीएमसीच्या शिष्टमंडळाने म्हटले होते. त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. शिष्टमंडळात आलेल्या ममता सरकारचे मंत्री फरहाद हकीम यांनी याला ‘सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर’ असे संबोधले आणि निवडणूक आयोगाकडे या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
निवडणूक आयोगाकडे टीएमसीने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे स्टार प्रचारक आहेत. एक राजकारणी म्हणून, मेळाव्यात ते आपल्या पक्षाला पाठिंबा देण्याची मागणी करणार आहेत. या परिस्थितीत पेट्रोल पंप आणि लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रात त्याच्या फोटोचा वापर मतदारांवर परिणाम करणे आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा 26 फेब्रुवारी रोजी करण्याबरोबरच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.