नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीरचे खासदार फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल देशद्रोहाची याचिका फेटाळून लावताना सरकारचे मत आहे त्याच्या अगदी भिन्न मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह ठरत नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरकारच्या मतांपेक्षा भिन्न मत व्यक्त करणं याला देशद्रोह म्हटलं जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात आल्यानंतर भारताविरोधात फारुख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तान आणि चीनकडूम मदत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पण याचिकाकर्ता आरोप सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा सादर करु शकला नाही. याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ५० हजारांचा दंडदेखील ठोठावला आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा दाखला देण्यात आला होता. कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर फारुख अब्दुल्ला यांनी टीका केली होती. त्याच्याच आधारे ही याचिका करण्यात आली होती. पण ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.