सामान्य जनता रांगेत ताटकळत आणि मंत्री घरपोच घेत आहेत कोरोना लस?


बंगळुरु – कोरोना लसीकरणाचा पुढचा टप्पा देशात सध्या सुरू झाला असून ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि ४५ वर्षांवरील सहव्याधी असलेल्या नागरिकांना यामध्ये कोरोनाची लस दिली जाणार आहे. लसीकरणासाठी नागरिकांनी सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात जाऊन प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडूनच लसीकरण करून घेणे अपेक्षित आहे. १ मार्चपासून त्यानुसार अनेक ज्येष्ठ नागरिक देखील लसीकरणासाठी रुग्णालयांमध्ये रांगेत उभे असल्याचे दिसून आले. पण असे असताना थेट घरपोच कोरोनाची लस कर्नाटकच्या एका मंत्रीमहोदयांना मिळाली आहे. काही नेटिझन्स आणि राजकीय नेतेमंडळींनी देखील हा प्रकार समोर आणल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य विभागाने याची दखल घेतली असून कर्नाटक सरकारकडून यासंदर्भातील अहवाल मागवला आहे.

मंगळवारी सकाळी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून कर्नाटकचे कृषीमंत्री बीसी पाटील यांनी काही फोटो ट्विट केले. यामध्ये त्यांचे आणि त्यांच्या पत्नीचे त्यांच्या घरी कोरोनाची लस घेतानाचे फोटो होते. त्यांनी यासोबत नागरिकांना लसीकरणाला न घाबरण्याचा सल्ला देखील दिला होता. माझ्या हिरेकरूर येथील घरी आज माझ्या पत्नीसोबत मी सरकारी डॉक्टरांकडून कोरोनाची लस घेतली आहे. भारतात बनवण्यात आलेल्या लसीचे अनेक देशांकडून कौतुक होत असताना काही घटक लसीबाबत चुकीची माहिती पसरवत आहेत. माझे लसीकरणासाठी सर्व पात्र नागरिकांना आवाहन आहे की त्यांनी लसीकरणाचा प्रोटोकॉल पाळून लस घ्या आणि कोरोनामुक्त भारतासाठी हातभार लावा, असा संदेश देखील त्यांनी लिहिला होता. विशेष म्हणजे यात त्यांनी स्वत:च इतरांना प्रोटोकॉल पाळण्याचा सल्ला दिला होता.

पण, मंत्रिमहोदयांना उत्साहाच्या भरात आपण चुकीच्या गोष्टीचे फोटो ट्वीट करत आहोत, याचे भानच न राहिल्यामुळे त्यांच्या या फोटोंवर कौतुकापेक्षा तुम्हाला घरी कशी लस मिळाली ? असा प्रश्न विचारणारेच ट्विट जास्त आले. त्यासोबतच अनेकांनी थेट पंतप्रधान आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला टॅग करून याबाबत जाब विचारला.

दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य विभागाने या प्रकरणाची दखल घेतली. असे करण्याची कोरोना लसीकरणाच्या प्रोटोकॉलमध्ये परवानगी नाही. हे चुकीचे आहे. यासंदर्भात आम्ही कर्नाटक सरकारकडून अहवाल मागवला असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रकार परिषदेत दिल्यामुळे आधी प्रोटोकॉलच्या विरुद्ध जाऊन घरीच लस घेणे आणि त्यानंतर उत्साहाच्या भरात त्यावर ट्विट करून ते जगजाहीर करणे, या दोन्ही बाबी कर्नाटकच्या कृषीमंत्र्यांना आता जड जाण्याची शक्यता आहे.