लॉकडाऊन; पुणेकरांचे भविष्य ठरवणार पुढील आठ दिवस


पुणे – गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागात सर्वाधिक कोरोनाबाधितांची संख्या होती. सध्या कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता ही रुग्णसंख्या सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत निम्म्यापर्यंत जाईल, असा निष्कर्ष भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयसर) आणि टाटा कन्सल्ट्सी सर्व्हिसस (टीसीएस) या संस्थांनी केलेल्या पाहणीतून समोर आला आहे. काही उपाययोजना ही रुग्णसंख्या वाढू द्यायची नसल्यास कराव्या लागतील, शास्त्रोक्त विश्लेषण व अभ्यास याबाबत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सरसकट टाळेबंदीऐवजी नियंत्रित मात्र, कोणत्या प्रकारचे निर्बंध लागू करायचे, याबाबतचा निर्णय येत्या आठ दिवसांमध्ये घेतला जाणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.

सौरभ राव म्हणाले की, पुण्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा का वाढत आहे?, याबाबत प्रशासनाने आयसर आणि टीसीएस या संस्थांना अभ्यास करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्तलयात शुक्रवारी या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरण केले. त्यामध्ये सध्याच्या लाटेनुसार गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात आसलेल्या सर्वोच्च रुग्णसंख्येच्या तुलनेत ५० टक्के रुग्णसंख्या होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

त्यावर ही संख्या आगामी काळात वाढू नये म्हणून कोणकोणत्या प्रतबंधात्मक उपाययोजना (निर्बंध) करता येतील, याबाबत दोन्ही संस्थाना शास्त्रोक्त पद्धतीने विश्लेषण, अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. त्याकरिता या संस्थांनी आठ दिवसांच्या कालावधी मागितला असून पुढील आठवड्यात याबाबत सादरीकरण करण्यात येणार आहे. दरम्यान, पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत दोन्ही संस्थांनी केलेल्या सादरीकरणाची माहिती सादर केली जाणार आहे. त्यांच्याशी चर्चा करुन कोणत्या प्रकारचे निर्बंध पुण्यात लागू करायचे, याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही राव यांनी सांगितले.

टीसीएस, आयसर यांच्याकडून शाळा, महाविद्यालये, अभ्यासिका ठरावीक कालावधीसाठी बंद ठेवणे, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि मद्यालये या ठिकाणीची केवळ पार्सल सेवा सुरु ठेवणे, विवाह सोहळे दोन महिन्यांसाठी बंद ठेवणे यासारखे निर्बंध लागू केल्यास कितपत रुग्णसंख्या आटोक्यात राहील, याबाबत सादरीकरण केले जाणार आहे. या संस्थांच्या अहवालानुसार आठ दिवसांनी सरसकट टाळेबंदीऐवजी नियंत्रित निर्बंधांची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचेही विभागीय आयुक्त राव यांनी सांगितले.