नवी दिल्ली – पुढील महिन्याच्या एक तारखेपासून देशामध्ये कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी केली आहे. यामध्ये त्यात ज्येष्ठांसह (६० वर्षांवरील) सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांना सरकारी रुग्णालयांत मोफत लस देण्यात येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे खासगी रुग्णालयांनाही लसीकरणाची मुभा देण्यात आली असून या ठिकाणी नागरिकांना सशुक्ल लस घेता येईल अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
१० हजार सरकारी रुग्णालये आणि २० हजार खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील १० कोटी लोकांसह २७ कोटी नागरिकांचे दुसऱ्या टप्प्यामध्ये लसीकरण अपेक्षित आहे. पण हे लसीकरण कसे होणार आहे, त्यासाठी काय करावे लागणार आहे यासंदर्भातील प्रश्न अनेकांना पडले आहेत. त्याचीच माहिती देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. पण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सहव्याधींचे निकष जाहीर केलेले नाहीत. त्यात कर्करोग, मुत्रपिंडाचे आजार, हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आदी सहव्याधींचा समावेश केला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे रोगप्रतिकार शक्तीसंदर्भातील आजार असणारे, स्थूलपणामुळे आरोग्यविषयक समस्या असणारे तसेच बोन मॅरो किंवा अवयवांसंदर्भातील गंभीर व्याधी असणाऱ्यांनाही प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
२० हजार खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना लसीकरणास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. सशुल्क लसीकरण तिथे होईल. पण, त्याठिकाणी लसीसाठी किती पैसे मोजावे लागतील, हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही. आरोग्य मंत्रालय तीन-चार दिवसांत हे शुल्क निश्चित करेल, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३०० रुपये शुल्क खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरणासाठी आकारले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच लसीचे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपये ठेवून त्यावर कॅप म्हणजेच निर्बंध सरकारकडून लावले जाऊ शकतात. या लसींचा काळाबाजार होऊन त्या अधिक किंमतीला विकल्या जाऊ नयेत म्हणून विशेष खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लसीकरणासाठी नागरिकांना ‘को-विन’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून मार्गदर्शन आणि मदत करणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. जवळचे लसीकरण केंद्र कोणते आणि इतर महत्वाची माहिती या ‘को-विन’ अ‍ॅपवरुन नागरिकांना देण्याची योजना आहे. पण ‘को-विन’ अ‍ॅप सध्या मर्यादित लोकांसाठी सुरु आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पण लवकरच हे अ‍ॅप सर्वसामान्यांसाठीही खुले करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. नव्या टप्प्यामध्येही ‘को-विन’ अ‍ॅपवर नागरिकांना नोंदणी करावी लागेल आणि आधार कार्ड वा निवडणूक ओळखपत्र क्रमांक देणे गरजेचे असेल.
सर्वांसाठी ‘को-विन’ अ‍ॅप सुरु केल्यानंतर या अ‍ॅपवरच आधारकार्ड आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे सर्व माहिती भरुन, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करुन नागरिकांना लसीकरणासाठी नोंदणी करता येईल. तसेच या अ‍ॅपमध्ये शक्य असेल त्या वेळेस जाऊन लस घेण्यासाठी नोंदणी करण्याची मूभाही असेल. त्याचप्रमाणे कोणत्या केंद्रावर लस उपलब्ध आहे, केंद्र किती ते किती वाजेपर्यंत सुरु राहणार आणि लसीकरणासंदर्भातील इतर माहितीही या अ‍ॅपवरुन मिळणार आहे. तसेच वॉक इन म्हणजेच थेट जाऊन नोंदणी करुन लस घेण्याची सोयही उपलब्ध असेल. यासाठी फक्त मेडिकल सर्टीफिकेट आणि केंद्रामध्ये लस उपलब्ध असणे या दोनच अटी असतील.
यासंदर्भात एनडीटीव्हीने सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार वरील अटींनुसार कोणत्याही गटामध्ये बसणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या आरोग्यासंदर्भातील एक पानांचा फॉर्म भरावा लागणार आहे. त्यांच्या आरोग्यासंदर्भातील होय, नाही प्रकारातील प्रश्न यामध्ये विचारण्यात आलेले असतील. लसीकरण केंद्रामध्ये जाताना ही माहिती भरुन स्थानिक डॉक्टरांची सही घेऊन हा फॉर्म घेऊन जायचा आहे. हा फॉर्म लसीकरणाच्या वेळी कागदपत्र दाखवताना तेथील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागेल.
‘को-विन’ अ‍ॅपवरील आरोग्यविषयक फॉर्म कसा असणार यासंदर्भात अद्याप पूर्णपणे स्पष्टता नसली तरी या फॉर्मसंदर्भात काम सुरु आहे. केंद्राने हा फॉर्म सध्या राज्यांना पाठवला असून तो स्थानिक भाषांमध्येही उपलब्ध करुन दिला जाण्याची शक्यात आहे. सर्वसामान्यांना त्यांच्या मातृभाषेमध्ये हा फॉर्म भरता यावा आणि लसीकरणासाठी आरोग्यासंदर्भातील माहिती भरताना कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून भारतीय भाषांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.