नवी दिल्ली : तेल-ते-रसायनांच्या (Oil to Chemicals – ऑईल टू केमिकल्स-O2C Business) व्यवसायाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने (आरआयएल – RIL) घेतला असून, एक स्वतंत्र उपकंपनी त्यासाठी निर्माण करण्यात येणार आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच या स्वतंत्र कंपनीचे संपूर्ण व्यवस्थापन करणार असल्याचेही रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने स्पष्ट केले आहे.
शेअर बाजाराला याबाबत दिलेल्या माहितीत, पुनर्रचनेनंतर या ‘ओ 2 सी’ व्यवसायात प्रवर्तक गटाचा 49.14 टक्के भागभांडवल हिस्सा असेल. यामुळे कंपनीच्या भागधारकांच्या प्रमाणात कोणताही बदल होणार नाही. या व्यवसायाचे सध्या व्यवस्थापन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गटच नव्या कंपनीचे व्यवस्थापन करेल, त्यामुळे उत्पन्न किंवा खेळत्या भांडवलावर कोणतेही निर्बंध येणार नसल्याचेही, आरआयएलने म्हटले आहे.
रिलायन्स समूहाने हे पाऊल सौदी अरेबियातील सर्वांत मोठी तेल कंपनी असलेल्या सौदी अरामकोबरोबरच्या करारासह आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारी करत व्यवसायवृद्धी करण्याच्या दृष्टीने उचलले आहे. अर्थात, सौदी अरामकोशी अद्याप चर्चा सुरू आहे. क्रूड तेलाची निर्यात करणारी जगातील सर्वात मोठी कंपनी असलेली सौदी अरामको रिलायन्सच्या तेल आणि रसायन व्यवसायात 20 टक्के भागीदारी करण्याच्या विचार करत आहे.
दरम्यान, आपल्या या व्यवसायासाठी रिलायन्सने 25 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे. या कर्जासाठी स्टेट बँकेच्या एमसीएलआर दराशी निगडीत फ्लोटिंग व्याजदरानुसार रिलायन्स व्याज देणार असून, या व्यवसायात धोरणात्मक भागीदारीद्वारे गुंतवणूकदाराने गुंतवणूक केल्यानंतर आरआयएलला हे कर्ज देण्यात येणार आहे.
रिलायन्सला तेल आणि रसायन व्यवसायाच्या पुनर्रचनेसाठी यापूर्वीच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आणि दोन्ही प्रमुख शेअर बाजारांकडून मान्यता मिळाली आहे. पण प्राप्तिकर विभाग आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या मुंबई आणि अहमदाबादमधील खंडपीठांकडून यासाठी अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याचे रिलायन्स इंडस्ट्रीजने स्पष्ट केले आहे.
या पुनर्रचनेसाठी आवश्यक विविध मंजुरी आर्थिक वर्ष 2022 च्या दुसर्‍या तिमाहीपर्यंत मिळतील, अशी रिलायन्सला अपेक्षा आहे. या पुनर्रचनेनंतर रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्समध्ये ‘आरआयएल’ची भागीदारी 85.1टक्के, तर जिओमधील हिस्सा 67.3 टक्के असेल. प्रस्तावित ‘ओ 2 सी’ उपकंपनीत फ्युएल रिटेल कंपनीचाही समावेश असेल. ज्यात ‘आरआयएल’ची 51 टक्के भागीदारी आहे आणि उर्वरित 49 टक्के बीपी पीएलसीची आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि नवी ‘ओ2सी’ कंपनी 2035 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संयुक्तपणे काम करतील, असे कंपनीने म्हटले आहे. यासाठी कंपनी ‘ओ2सी’ व्यवसायात कार्बन डाय ऑक्साईडचे उपयुक्त उत्पादन आणि रसायनांमध्ये रूपांतर करणाऱ्या अत्याधुनिक कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेज तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक करणार असल्यामुळे पारंपरिक कार्बन-आधारित इंधनांमधून हायड्रोजन इंधन आधारीत अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल, असे आरआयएलने म्हटले आहे.
कंपनीची एकत्रित आर्थिक स्थिती, भांडवली खर्च, कर्ज, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक-दर्जा आणि देशांतर्गत एएए पत मानांकन यावर या नवीन घडामोडीचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. मॉर्गन स्टेनलीच्या अहवालानुसार, या नवीन व्यावसायिक पुनर्रचनेमुळे वैविध्यपूर्ण विस्तार आणि नवीन गुंतवणूक योजनेचे संकेत मिळत आहेत. हायड्रोजन बॅटरीमध्ये नवीन ऊर्जा आणि साहित्य निर्मिती, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन कॅप्चर यासह अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे.
कंपनीच्या एकत्रित आर्थिक स्थितीवर ‘या व्यावसायिक पुनर्रचनेचा परिणाम होण्याची शक्यता दिसत नसल्याचे मॉर्गन स्टेनलीने म्हटले आहे. यावर्षी जानेवारीपर्यंत रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड अर्थात ‘आरआयएल’कडे 5 अब्ज डॉलर्सचे निव्वळ कर्ज आणि स्पेक्ट्रमसह अन्य क्षेत्रात 11 अब्ज डॉलर्सच्या नॉन-करंट लायबिलिटीज असल्याचेही मॉर्गन स्टेनलीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.