नवी दिल्ली: 26 फेब्रुवारीला ‘भारत बंद’मुळे देशभरातील सर्व व्यावसायिक बाजारपेठा बंद राहतील, अशी घोषणा किरकोळ व्यापाऱ्यांची संघटना सीएआयटीने केली आहे. नुकत्याच वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) तरतुदींमध्ये झालेल्या बदलांचा आढावा घेण्याची मागणी करण्यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशनने (CAIT) 26 फेब्रुवारी रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे.
अलिकडील जीएसटीच्या तरतुदींविरोधात देशभरात 1,500 ठिकाणी निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे कॅटने म्हटले आहे. जीएसटी प्रणालीचा आढावा घ्यावा आणि करांचे स्लॅब अधिक सुलभ करावेत. तसेच व्यापा-यांना नियमांचे पालन करणे अधिक तर्कसंगत केले पाहिजे. कॅटचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, सरकारकडे हा मुद्दा संघटनाही उपस्थित करीत आहेत.
कॅटच्या भारत बंद आणि चक्का जामच्या आवाहनास अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेअर असोसिएशन (AITWA) देखील पाठिंबा देणार आहे. देशातील सर्व व्यापारी बाजारपेठा बंद राहतील आणि सर्व राज्यांच्या विविध शहरांमध्ये धरणे देण्यात येतील. या बंदला देशभरातील 40,000 हून अधिक व्यापारी संघटना पाठिंबा देतील.
खंडेलवाल पुढे म्हणाले की, जीएसटी प्रणालीच्या यशासाठी स्वयंसेवी अनुपालन करणे आवश्यक असल्यामुळे अधिकाधिक लोक अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत सामील होतील. करात यामुळे वाढ होईल आणि महसूल वाढेल. जवळपास 950 दुरुस्ती गेल्या चार वर्षांत करण्यात आल्या. जीएसटी पोर्टलमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड आणि अनुपालन दबाव या यंत्रणेतील त्रुटी आहेत, असल्याचेही खंडेलवाल यांनी अधोरेखित केले आहे.
आपल्या हितासाठी जीएसटीला विकृत रुप जीएसटी परिषदेने दिल्यामुळे ही प्रणाली पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप खंडेलवाल यांनी केला. जीएसटीच्या मुळ स्वरुपाशी छेडछाड करण्यात आली असून सर्व राज्य सरकारांना केवळ आपल्या वैयक्तीक स्वार्थ साधायचा आहे. कर प्रणालीच्या सुसुत्रीकरणाची कोणतीही काळजी त्यांना नाही. व्यापारी व्यापार करण्याऐवजी जीएसटीचे पालन करण्यातच गुंतलेले आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे चांगले नाही. जीएसटीच्या वर्तमान स्वरुपाबाबत त्यामुळे पुन्हा नव्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे खंडेलवाल म्हणाले. वारंवार ‘कॅट’ने उपस्थित केलेल्या मुद्यांची जीएसटी परिषदेने दखल घेतलेली नसल्यामुळे आपले म्हणने देशासमोर मांडण्यासाठी भारत व्यापार बंदचे आयोजन करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.