नवी दिल्ली – देशातील शेतकरी मोदी सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याच्याविरोधात आंदोलन करत असून शेतकऱ्यांनी आधीच नवे कृषी कायदे अमान्य ठरवल्यानंतर आता मोदी सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने चार लेबर कोडच्या माध्यमातून कामगार कायद्यांशी संबधित नियमांना अंतिम स्वरुप दिले आहे. लवकरच हे नियम लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कामगार कायद्यात या नव्या नियमांमुळे मोठा बदल करण्यात येणार असून सरकारच्या वतीने कामगार कायद्यात सुधारणा होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
या चार कोडच्या ड्राफ्टच्या आढाव्याला अंतिम स्वरुप कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने दिले आहे. त्यासंबंधी नोटिफिकेशन लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे. याबाबत माहिती देताना कामगार मंत्रालयाच्या सचिव अपूर्वा चंद्र यांनी सांगितले की, नवीन नियम या चार लेबर कोडची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत आणि त्याला सरकारने अंतिम स्वरुप दिले असून लवकरच त्याची अधिसूचना जारी करण्यात येईल.
कामगारांचे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, आरोग्य आणि कामाची स्थिती हे चार लेबर कोड संसदेत मोदी सरकारने पारित केले होते. कामगार कायद्यांशी संबंधित 44 कायद्यांचे यामध्ये एकत्रिकरण करण्यात आले होते. यातील कामगारांचे वेतन कोड हे 2019 साली पारित करण्यात आला होता. तर उर्वरित तीन कोड हे 2020 साली पारित करण्यात आले होते. आता हे चारही कोड केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने एकाच वेळी लागू करण्याचे ठरवले आहेत. त्यासंबंधी नियमांना अंतिम स्वरुप देण्यात आले असून त्याची अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
अशा आहेत नव्या कामगार कायद्यातील तरतुदी
- काही नव्या प्रकारच्या सुविधांचा संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रातल्या कामगारांना लाभ मिळेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
- सर्व कामगारांना त्यांचे नियुक्ती पत्र देणे, डिजीटल पद्धतीने त्यांचे वेतन करणे अनिवार्य असेल.
- कामगारांची आरोग्य चाचणी वर्षातून एकवेळा करुन घेणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
- 300 पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कंपन्या यापुढे सरकारच्या अनुमतीशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करु शकतात किंवा कंपनी बंद करु शकतात. ही मर्यादा याआधी 100 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांसाठी होती. पण सरकारने ही मर्यादा वाढवली आहे. त्यामुळे हायर अँड फायर ही संस्कृती बळावेल अशी भीती कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
- कंपन्यांना यापुढे जास्तीत जास्त कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवता येतील अशी मुभा देण्यात येणार आहे.
- कितीही वेळा, कितीही कालावधीसाठी हे कॉन्ट्रॅक्ट वाढवले जाऊ शकते. शिवाय सगळ्यात गंभीर म्हणजे आतापर्यंत एखाद्या कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्याला कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी म्हणून रुपांतरित करण्याची मुभा नव्हती, ती मोकळीक या नव्या विधेयकाने दिली आहे.
- सकाळी सहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच महिलांचे कामाचे तास हे असतील. सातनंतर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही संपूर्णपणे कंपनीची असेल.