शेतकरी कायदे मागे घेण्याची मागणी प्रथमच होत आहे : रामदास आठवले


पुणे : शेतकरी कायदे हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीच आणले आहेत. कायदा शेतकऱ्यांना माहीत नाही. हे आंदोलन शेतकरी नेतेच भडकावत आहेत. संपूर्ण कायदा मागे घेण्याची मागणी असंवैधानिक आणि लोकशाहीविरोधी असून अशा प्रकारची मागणी प्रथमच होत असल्याचे शनिवारी पत्रकार परिषदेत केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले.

शेतकरी आंदोलन मागे घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी कायद्याबाबत काही शंका असतील, तर त्या दूर केल्या जातील. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना धक्का लागणार नाही. त्यांची शेत जमीन बळकावली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. बारा बैठका केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी घेतल्या. पण त्यावर शेतकरी नेते ऐकण्यास तयार नाहीत. हे आंदेलन संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे नाही. पंजाब-हरियाणातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. त्यांना या कायद्याची माहितीच नाही. त्यांना हे नेतेच भडकावत आहे. कायद्यात बदल होऊ शकतात. पण शेतकरी नेते कायदाच मागे घेण्याची मागणी करीत आहे. ही मागणी असंवैधानिक आणि लोकशाही विरोधी असून अशा प्रकारची मागणी प्रथमच होत असल्याचे आठवले म्हणाले.

आम्ही सतरा वर्षे नामांतरासाठी आंदोलन केले. पण, अशी अडवणुकीची भूमिका घेतली नाही. लोकांना त्रास होईल असे वागलो नाही. शेतकरी आंदोलनावरुन जे दिल्लीमध्ये सुरु आहे, त्याला जबाबदार कोण असा सवालही आठवले यांनी उपस्थित केला.

आठवले यांनी भूमीहीन कुटुंबांसाठी आंदोलन जाहीर केले. मात्र, पंतप्रधान आंदोलनजीवी म्हणून शेतकरी आंदोलनाला संबोधत असल्याची आठवण पत्रकारांनी करुन दिल्यावर आठवले म्हणाले, त्यांना शेतकरी आंदोलकांना भडकवणाऱ्या लोकांबाबत बोलायचे होते. आरक्षण मराठा, राजपूत, जाट, ठाकूर, ब्राम्हण अशा सर्वच क्षत्रिय आणि सवर्णांना मिळाले पाहिजे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या खाली असेल त्यांना आरक्षण दिले जावे. नोकरी, शिक्षणात दहा ते बारा टक्के वाटा द्यावा. त्यांच्या आरक्षणाचा भार ओबीसींवर टाकू नये, असे आठवले म्हणाले.