पुणे – कोरोना लसीकरणाबाबत केंद्र सरकार वारंवार भूमिका बदलत असून आधी पोलिस, आरोग्य कर्मचारी, संरक्षण क्षेत्रातील लोकांना लस देणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितले होते. पुन्हा ३० कोटी लोकांना लसीकरण करणार, पुन्हा ३ कोटी लोकांना, आता ६० वर्षांवरील लोकांना लसीकरण करणार, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. कोरोना गंभीर स्वरूपात ६० वर्षांखालील लोकांना झाल्यावर लस टोचणार असल्याची घोषणा केली आहे. पण केंद्र सरकारवर देशाची सामूहिक जबाबदारी आहे. लसीकरणाची जबाबदारी त्यांनी उचलावी, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
लसीकरणाचा पन्नास टक्के खर्च राज्यांनी उचलावा, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेला उत्तर दिले. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट झाली आहे. तरी राज्यातील जिल्हा वार्षिक नियोजनासाठी कोणतीही कपात केली नसल्याचे सांगितले. कोरानासाठी डिसेंबरअखेरपर्यंत शिल्लक निधी १७७ कोटींहून अधिकचा निधी मार्चअखेरपर्यंत आरोग्य सेवांवर खर्च करण्यास सांगितला आहे. त्यामध्ये रुग्णालयाच्या सोयी सुविधांवर खर्च व्हायला हवा, अशा सूचना केल्याचे पवार म्हणाले.
राज्यात शिवजयंती साजरी करण्यासाठी १०० लोकांच्या कार्यक्रमाला परवानगी देण्यात आली आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा साधेपणात मोजक्या वारकऱ्यासोबत पंढरीला गेला. महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनता नियमाप्रमाणे वागेल, अशी अपेक्षा पवारांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर मागील सरकारच्या काळातील कृषी कर्जमाफीचा तांत्रिक अडचणीमुळे काही शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. कर्जमाफीची प्रक्रिया कोविड काळात पुढे सरकली नाही. यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, मागील व चालू कर्जमाफीची योजना पूर्ण थांबवल्या आहेत. सहकार विभागाच्या मागणीनुसार कोरोना काळात कर्जमाफीसाठी निधी दिला. आता कर्जमाफी योजना थांबवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.