नवी दिल्ली : देश आणि देशाच्या राजधानीमध्ये ऐन प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्या प्रकारे काही ट्विटर अकाऊंटवरुन हिंसा भडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला अशा अकाऊंटवर कारवाई करण्यामध्ये ट्विटरकडून टाळाटाळ करण्यात येत असून केंद्र सरकारने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आपली नाराजी व्यक्त करताना माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे की, स्वत:चे नियम कंपनीचे असतील, पण तुम्हाला भारतात संविधानाच्या अनुषंगाने चालावे लागेल.
500 पेक्षा जास्त अकाऊंटवर ट्विटरने कारवाई केली आहे. कंपनीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या अकाऊंटवर कारवाई करण्यास नकार दिला आहे. सरकारच्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान प्रक्षोभक भाष्य करणाऱ्या ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई करण्याच्या आदेशाचे पालन न करण्याच्या भूमिकेबद्दल ट्विटरवर टीका करण्यात येत आहे.
दरम्यान, ट्विटरने सरकारकडून देण्यात आलेल्या नोटीसनंतर सांगितले की, आम्ही 500 प्रक्षोभक भाष्य करणाऱ्या ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई केली असून ते अकाऊंट आम्ही कायमचे बंद केले आहे. तसेच #ModiPlanningFarmerGenocide हॅशटॅग वापरणाऱ्यांवर देखील कारवाई केली आहे.1178 अकाऊंट बंद करण्यास सरकारने ट्विटरला सांगितले होते. तर या अकाऊंटच्या मागे खालिस्तानी समर्थक आणि पाकिस्तानचा हात आहे. तसेच किसान आंदोलनाच्या नावाखाली हे अकाऊंट चुकीची माहिती पसरवत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.