नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत कृषी कायद्यांवर सरकारची भूमिका मांडली. नरेंद्र मोदी कृषी कायद्यांची उपयुक्तता सांगत असताना काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ केला. देशाने कृषी कायदे मागितले नव्हते, मग का दिले?, असा सवाल विरोधी बाकांवरून विचारण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यावर हा कसला तर्क…येथे काय सरंजामशाही आहे का?’, असा सवाल करत विरोधकांवर घणाघात केला.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, मला हे ऐकून धक्काच बसला की, आम्ही मागितले नव्हते, तर दिले कशाला. पहिली गोष्ट म्हणजे घ्यायचे की, नाही घ्यायचे ही तुमची मर्जी. हे पर्यायी आहे. आम्ही तुमच्या गळी जबरदस्ती उतरवलेले नाही. आपला देश खूप मोठा आहे. याचा लाभ देशाच्या एका भागातील शेतकऱ्यांना होईल. एखाद्या भागात होणार नाही. पण, हे सक्तीचे नाही. त्यामुळे मागितले नाही, का दिले असे म्हणण्याला अर्थ नाही. हुंडा प्रथेविरुद्ध कुणीही कायद्याची मागणी या देशात केली नव्हती, तरीही कायदा बनला. हा कायदा देशाच्या प्रगतीसाठी बनवला गेला. तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा बनवावा, अशी मागणी केली नव्हती. प्रगतीशील समाजासाठी आवश्यक आहे म्हणून आम्ही कायदा बनवला. बालविवाह विरुद्ध देशात कायदा बनवा असे कुणी सांगितले नव्हते. लग्नाचे वय ठरवण्याचा कायदा केला गेला. संपत्तीत मुलींना अधिकार देण्यासाठी कायदा बनवण्यात आला, याबाबत कुणीही मागणी केली नव्हती. हे सर्व काही बदलत्या विचारानुसार करावे लागते. सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा कुणी मागितला नव्हता. पण प्रगतीसाठी हे कायदे आवश्यक होते, म्हणून कायदे बनवावे लागतात.
हे कायदे बदलत्या समाजात स्वीकारले गेले की नाही? आम्ही असे समजत होतो की भारतातील सर्वात जुना पक्ष ज्याने सहा दशके सत्ता केली. या पक्षाची एवढी वाईट अवस्था झाली आहे की, राज्यसभेत वेगळी भूमिका. लोकसभेत वेगळी भूमिका. ही एक कन्फ्यूज पार्टी आहे. देशाचे भले हा पक्ष काय करेल? ईपीएफ योजनेत बदल करण्याची मागणी कुणी केली नव्हती. पण, आम्ही कायदा केला. कोणत्याही शेतकऱ्यांना निधी देण्याची मागणी केली नव्हती. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतून मदत देण्यात आल्याचे मोदी म्हणाले.
समाज सुधारणांचे आव्हान महापुरूषांनी स्वीकारले. कुणाला ना कुणाला जबाबदारी घ्यावी लागेल. सुरूवातीला विरोध होतोच. भारत एवढा मोठा देश आहे की, एखादा निर्णय सगळीकडे स्वीकारला जाईल हे शक्य नाही. पण, देशाचे हित समोर ठेवून निर्णय घेतले जातात. माझा या विचारांना विरोध आहे. जेव्हा असे म्हटले जाते की आम्ही मागितले होते. येथे काय सरंजामशाही आहे का? लोकांनी मागावे आणि आम्ही ते द्यावे. लोकांना मागण्यासाठी मजबूर करणे हा लोकशाहीचा विचार होऊ शकत नाही. सरकारला जबाबदारी घ्यावी लागेल, असे मोदी म्हणाले.