नवी दिल्‍ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच एक खूशखबर मिळू शकते. कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात केंद्र सरकार चार टक्क्यांची वाढ करण्याची शक्यता आहे. गेले अनेक दिवस केंद्रीय कर्मचारी या घोषणेची आतुरतेने वाट पहात होते. आता त्यांची ही प्रतीक्षा संपण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यामुळे आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारचे 50 लाख कार्यरत कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्त कर्मचारी यांना या घोषणेचा लाभ होणार आहे.
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सची (एआयसीपीआय-AICPI) घोषणा कामगार मंत्रालयाने केली आहे. त्यामुळे आता महागाई भत्तादेखील वाढवून मिळेल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना आहे. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सवरूनच (एआयसीपीआय) महागाई भत्त्याचा दर ठरवला जातो. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सच्या आधारे (एआयसीपीआय) प्रवास भत्त्यातही चार टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचाही चांगला फायदा कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ झाली, तर त्यांच्या प्रवास भत्त्यातदेखील चार टक्के वाढ होईल.
अर्थात 1 जुलै 2020 ते 1 जानेवारी 2021 पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जाणार नाही. एप्रिल 2020 मध्ये कोरोना साथीमुळे केंद्र सरकारने महागाई भत्ता थांबवण्याची घोषणा केली होती. जून 2021 पर्यंत महागाई भत्ता मिळणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले होते. सध्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता आणि डियरनेस रिलीफ दिले जात नाहीत. त्याचबरोबर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या 17 टक्के महागाई भत्ता मिळतो. यात 4 टक्के वाढ झाल्यास, तो 21 टक्के होईल आणि प्रवास भत्ताही चार टक्के वाढेल. यामुळे सद्य कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे. मूळ पगारावर महागाई भत्ता दिला जातो. कर्मचाऱ्यांना महागाईमुळे होणाऱ्या खर्चातील वाढ सोसता यावी, या उद्देशाने महागाई भत्ता दिला जातो. याची घोषणा वर्षांतून दोन वेळा जानेवारी आणि जुलैमध्ये केली जाते.