नवी दिल्ली : राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना क्रिप्टोकरन्सी बिलाला अंतिम स्वरुप देण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. त्याचबरोबर हे बिल लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2018 मध्ये क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित देवाणघेवाण बँकांना प्रतिंबंधित केले आहे. दरम्यान हे निर्बंध गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हटवले होते.
क्रिप्टोकरन्सीसाठी देशात कायदा नाही. अशावेळी सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर वेगळा कायदा करण्याचा विचार करत आहे. 17 व्या लोकसभेतील अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने एक बिल सूचीबद्ध केले होते. त्यात भारताच्या सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सी जसे बिटकॉईन (Bitcoin), ईथर (Ether), रिपल (Ripple)वर निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव आहे.
RBIने 25 जानेवारीच्या बुकलेटमध्ये म्हटले होते की, क्रिप्टोकरन्सी आणि त्यासह येणाऱ्या रिस्कबाबत सरकार सावध आहे. पण सध्यस्थितीत करन्सीच्या डिजिटलायझेशनच्या पर्यायाबाबद विचार सुरु आहे. क्रिप्टोकरन्सी एक विकेंद्रीत बचत प्रणाली आहे. म्हणजे पारंपरिक मुद्रानुसार कोणत्याही केंद्रीय बँकेकडून ती रेग्युलेट केली जाऊ शकत नसल्यामुळे आरबीआयसारख्या केंद्रीय बँकांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. आरबीआयकडून युरोपियन सेंट्रल बँकेलाही क्रिप्टोकरन्सीबाबत चेतावणी देण्यात आली आहे. डिजिटील किंवा क्रिप्टोकरन्सी इंटरनेटवर चालणारी एख व्हर्च्युअल करन्सी आहे. बिटकॉईनसह जगभरात अनेक क्रिप्टोकरन्सी आहेत. त्यात रेड कॉईन, सिया कॉईन, सिस्कॉईन, व्हॉईस कॉईन आणि मोनरो यांचा समावेश आहे.
बिटकाईनने कोरोना काळामध्ये त्यांचे कमाईचे रेकॉर्डस मोडले आहेत. बिटकाईन ही ऑनलाईन स्वरुपातील क्रिप्टोकरन्सी आहे. बिटकॉईनमध्ये कोरोना काळात गुंतवणूक वाढली आहे. 2008 मध्ये सुरु झालेल्या बिटकॉईनने कोरोनाच्या संसर्गामध्ये मोठी झेप घेतली. बिटकॉईन सारख्या अनेक क्रिप्टोकरन्सी इंटरनेटवर आहेत. जगामध्ये सध्या 1500 क्रिप्टोकरन्सी अस्तित्वात आहेत. सोशल मीडिया कंपनी फेसबूकने काही दिवसांपूर्वी लिब्रा या नावाची क्रिप्टोकरन्सी घोषित केली होती. बिटकाईन एथरियम आणि लिब्रा यांच्यापेक्षा वेगाने वाढत आहे.