नवी दिल्ली – संयुक्त राष्ट्रांनी म्यानमारमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांनी बंड करून सत्ता हस्तगत केल्यानंतरच्या पहिल्याच संपर्कात या बंडावेळी स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या नेत्यांची सुटका करण्याचे आवाहन केले आहे. म्यानमारच्या उप लष्करप्रमुखांशी संयुक्त राष्ट्रांच्या म्यानमार विषयक दूताने संपर्क साधला होता. लष्कराच्या बंडाचा त्यावेळी निषेध करून स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या सर्व नेत्यांच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली.
लष्कराचे उपप्रमुख सो विन यांच्याशी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या म्यानमारविषयक दूत ख्रिस्तीन स्क्रॅनर बर्जनर यांनी संपर्क साधला व म्यानमारमधील स्थितीबाबत चिंता वाटत असल्याचे सरचिटणीस अँतोनियो गट्रेस यांनी सांगितले. त्यांनी म्यानमारचे लष्कर उपप्रमुख सो विन यांच्याशी आभासी चर्चेत सांगितले,की म्यानमारमधील लष्करी कारवाईचा आम्ही निषेध करतो. कारण त्यामुळे लोकशाही सुधारणा धोक्यात आल्या आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांचे प्रवक्ते स्टीफनी द्युजारिक यांनी सांगितले की, म्यानमारमध्ये लष्कराने स्थानबद्ध केलेल्या लोकांच्या सुटकेची बर्जनर यांनी मागणी केली आहे. रोहिंग्या शरणार्थींची सुरक्षित, स्वयंस्फूर्त, शाश्वत घरवापसी व्हावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. याप्रकरणी बर्जनर व म्यानमारच्या लष्कर उपप्रमुखात व्यापक प्रमाणात चर्चा झाली.
दरम्यान, गुरुवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वशक्तिशाली सुरक्षा मंडळाने एक निवेदन जारी केले असून त्यात म्यानमारमधील तीन दिवसातील घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली आहे. आणीबाणी म्यानमारमध्ये लष्कराने लादली असून अध्यक्ष विन मिंट व पंतप्रधान आँग सान सू ची यांना नजरकैदेत टाकले आहे. सुरक्षा मंडळाला याबाबत चिंता वाटत असल्यामुळे या नेत्यांची तातडीने सुटका करण्यात यावी. द्युजारिक यांनी सांगितले, की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने जारी केलेले निवेदन हे पहिले सकारात्मक पाऊल आहे. म्यानमारविषयक दूत यापुढेही तेथील लष्करी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहतील. बर्जनर या आसियान म्हणजे असोसिएशन ऑफ साउथइस्ट एशियन नेशन्सच्या प्रतिनिधींशीही बोलल्या आहेत. एकीकडे सुरक्षा मंडळाने निवेदन जारी केलेले असताना भारतानेही यात समतोल भूमिका घेत लोकशाही प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.