केंद्र सरकार UPSC उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्यास तयार


नवी दिल्ली – जगासह देशातील शैक्षणिक क्षेत्रावर अचानक उद्भवलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे मोठा परिणाम झाला. केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच याचा फटका बसला होता. अनेकांच्या अधिकारी होण्याच्या आशा परीक्षा न देता आल्यामुळे कायमच्या मावळल्या. कारण अनेकजण वयाच्या अटीमुळे परीक्षा देण्याच्या स्पर्धेतून बाद झाले होते. पण, कोरोनामुळे संधी गेलेल्या आणि वयाच्या अटीतून बाद झालेल्यांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे.

युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला कोरोनामुळे मुकलेल्या परीक्षार्थीं वयाच्या अटीमुळे पुन्हा संधी मिळू शकत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना एक संधी देण्याची मागणी करत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेद्वारे परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात न्यायालयाने विचारणा केली होती. केंद्र सरकारने त्यावर न्यायालयात भूमिका मांडली. नागरी सेवा परीक्षेसाठी जास्तीची एक संधी उमेदवारांना दिली जाईल. ही संधी नागरी सेवा परीक्षा २०२१ साठी असेल. नागरी सेवा परीक्षा -२०२० मध्ये जे उमेदवार उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असे सरकारने न्यायालयात म्हटले आहे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत अशी संधी देता येणार नाही. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाची राजू यांनी बाजू मांडली होती. न्यायालयाला राजू यांनी सांगितले होते की, यूपीएससीच्या उमेदवारांना आणखी संधी देण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचे केंद्राने सांगितलेले आहे. आम्ही त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहोत. पण केंद्राने दाखल केल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात संधी देण्याबद्दल अनुकूलता दर्शवली आहे.