नवी दिल्ली : आता लवकरच कायद्याच्या कक्षेत सोशल मीडियाही येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात व्हायरल होणारा भडकावू मजकूर आणि खोटय़ा बातम्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल झाली आहे. सोमवारी या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारसह ट्विटर, फेसबुक व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम् यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारसह इतर प्रतिवादींना खंडपीठाने नोटीस बजावून याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, ट्विटर कम्युनिकेशन, फेसबुक इंडिया आदींना याचिकेत प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.
भडकाऊ मजकूर, खोट्या बातम्यांवर अंकुश आणण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोशल मीडियातील भडकाऊ मजकूर, खोटय़ा बातम्या काही वेळांतच आपोआप डिलीट होतील, अशी प्रणाली सरकारने कार्यान्वित करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकार, दूरसंचार मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, ट्विटर कम्युनिकेशन, फेसबुक इंडियाला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.