मुंबई – आर्थिक पाहणी अहवाल देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी जाहीर करण्यात येतो. दोन दिवसांपूर्वी यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध झाला असून, यातून अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी याच अहवालातील एका मुद्द्यावरुन मोदी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने देशात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर लॉकडाउन लागू केला होता. सर्वच या काळात ठप्प झाल्याने अनेकाचे रोजगार गेले. तर हातावर पोट भरणाऱ्यांना पुन्हा घर गाठावे लागले होते. सरकारने या काळात थेट आर्थिक मदत करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. पण, असा कोणताही निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला नव्हता.
कोरोनाच्या सुरुवातीला मजूरवर्ग उन्हातान्हात चालत जाताना, नोकरदार पगाराअभावी हलाखीत जगत असताना केंद्र सरकारने मदत दिली नाही. कारण तेंव्हा दिलेली मदत वाया गेली असती, असं आर्थिक पाहणी अहवालातील निरीक्षण वाचून मन सुन्न झालं. असा विचार करणं कितपत योग्य आहे?
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 1, 2021
अखेर आर्थिक पाहणी अहवालातून थेट आर्थिक स्वरूपात मदत न करण्याचे कारण समोर आले आहे. रोहित पवारांनी त्यावरून नाराजी व्यक्त केली आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीला मजूरवर्ग उन्हातान्हात चालत जाताना, नोकरदार पगाराअभावी हलाखीत जगत असताना केंद्र सरकारने मदत दिली नाही. कारण तेव्हा दिलेली मदत वाया गेली असती, असे आर्थिक पाहणी अहवालातील निरीक्षण वाचून मन सुन्न झाले. असा विचार करणे कितपत योग्य आहे?, असे म्हणत रोहित पवार यांनी आपली खंत व्यक्त केली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ११% #GDP वृद्धी अपेक्षित असली तरी ही वृद्धी २०२०-२१ च्या बेसवर असल्याने २०१९-२० च्या तुलनेत अपेक्षित वृद्धी केवळ २.५ % असू शकते. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार ही बाब दुर्लक्षित करणार नाही ही अपेक्षा ठेवूयात.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 1, 2021
त्याचबरोबर आर्थिक सर्वेक्षणात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ११% GDP वृद्धी अपेक्षित असली, तरी ही वृद्धी २०२०-२१ च्या बेसवर असल्याने २०१९-२० च्या तुलनेत अपेक्षित वृद्धी केवळ २.५ % असू शकते. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार ही बाब दुर्लक्षित करणार नाही, ही अपेक्षा ठेवूयात, असे रोहित पवार यांनी आपल्या दुसऱ्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने कोरोना काळात जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये प्रत्यक्ष खर्च कमी आणि कर्ज देण्यावर अधिक भर असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. यानुसार उपाय म्हणजेच प्रत्यक्ष खर्च असलेल्या उपाययोजना या GDP च्या १०% नाही तर केवळ २.२% असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात मान्य केले असल्याचेही रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.