नवी दिल्ली – 2021-22 या वर्षांचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना कालावधीत आणि लॉकडाऊन दरम्यान सरकारने केलेल्या कामगिरीची माहिती दिली. यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वेगळा होता. कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय टॅबच्या सहाय्याने यावेळी हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला.
सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने लॉकडाऊन आणि कोरोना संदर्भात माहिती देताना दिलेल्या योजनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. तसेच, देशातील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात आली असून जगातील सर्वात कमी रुग्णसंख्या असलेल्या देशांमध्ये भारत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीला यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मंजुरी देण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या जुन्या कारची वैधता किती दिवसांची राहिल किंवा आपली जुनी कार किती वर्षांपर्यंत वापरायची यासंदर्भातही माहिती दिली. जुन्या गाड्या स्क्रॅपमध्ये जातील, त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणात येईल. तेल आयात बिलातही कमी होणार असून ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. आपल्या खासगी गाड्यांना 20 वर्षांच्या वापरानंतर या सेंटरमध्ये जावे लागणार आहे.
खासगी वाहनांना 20 वर्षांनी तर व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांनी ऑटोमेटेड सेंटरमध्ये दाखल करावे लागणार आहे. जुन्या गाड्यांना रसत्यावरुन हटविणे हाच या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. गेल्या अनेक दिवसांपासून व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीवर काम सुरू होते, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण, 15 वर्षांच्या जुन्या गाड्यांमुळे प्रदुषण वाढते आणि त्यांची रिसेल किंमतही अतिशय कमी असते. या पॉलिसीला रोड ट्रान्सपोर्ट आणि हायवे मिनिस्ट्रीने मंजुरी दिली असल्यामुळे एप्रिल 2022 पासून जुन्या गाड्या स्क्रॅपमध्ये जाणार आहेत. 2030 पर्यंत देश पूर्णपणे ई-मोबॅलिटी करण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे. यातून देशात कच्च्या तेलाच्या आयात बिलात कमतरता आणणे हा आहे.
भारतातील सरकारी विभाग आणि PSUs द्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहने आता थेट भंगारात जाणार आहेत. वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला लवकरच अधिसूचित केले जाणार असून, 1 एप्रिल 2022 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे.
वाहन भंगार धोरणाला रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्यता दिली असून मोटार वाहनच्या नियमात 26 जुलै 2019 रोजी सरकारने दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती, जेणेकरून 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना भंगारात काढण्याच्या धोरणाला चालना मिळेल. तत्पूर्वी 15 जानेवारी रोजी रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, हा प्रस्ताव आम्ही सादर केला आहे आणि लवकरात लवकर स्क्रॅपिंग धोरणाला मान्यता मिळेल, अशी मला आशा असून त्या धोरणाला आता स्वतः नितीन गडकरींनीच मंजुरी दिली.