नवी दिल्ली – भारताची सरकारी हवाई वाहतूक सेवा ‘एअर इंडिया’चे पूर्णपणे खासगीकरण करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला कोरोना यांनी केली आहे. आता एअर इंडिया कंपनी सरकार विकणार आहे.
जवळपास ६० हजार कोटींचे कर्ज एअर इंडियावर असल्यामुळे कंपनीच्या विक्रीचा निर्णय सरकारकडून होण्याची शक्यता याआधीच वर्तविण्यात आली होती. त्यावर आज अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आज संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सीतारामन यांचा हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. यावेळी विविध क्षेत्रांतील तरतूदींची घोषणा सीतारामन यांनी केली. पण एअर इंडियाच्या विक्रीच्या घोषणेने या सगळ्यात सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले. एअर इंडियाच्या खासगीकराच्या घोषणेनंतर सभागृहात विरोधकांकडून सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
१९३२ मध्ये एअर इंडियाची स्थापना झाली. उद्योगपती जे. आर. डी. टाटांनी स्थापन केलेल्या एअरलाईन्सचे सुरुवातीचे नाव ‘टाटा एअरलाईन्स’ होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारने टाटा एअरलाईन्सचे राष्ट्रीयकरण केले. १९५३ मध्ये सरकारने टाटा एअरलाईन्स ताब्यात घेतली. त्यावेळी तिचे नावही बदलण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीसाठी एअर इंडिया आणि देशांतर्गत हवाई वाहतुकीसाठी इंडियन एअरलाईन्स अशा दोन स्वतंत्र कंपन्या सरकारने सुरू केल्या.
एअर इंडियाच्या अडचणी वाढवणारे २०११ मध्ये झालेले विलीनीकरण ठरले. पण खूप आधीपासूनच कंपनीच्या समस्यांना सुरुवात झाली होती. आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील विमानांचे अत्याधुनिकीकरण करण्यात एअर इंडिया कमी पडली. २००४ मध्येही एअर इंडियाकडून बी७४७ आणि ए ३१० विमानांचा वापर सुरू होता. कित्येक दशके कंपनी हीच विमाने वापरत होती. याशिवाय एअर इंडियाला भ्रष्टाचार आणि ढिसाळ व्यवस्थापन यांचा प्रचंड मोठा फटका बसला.
एअर इंडिया टाटा विकत घेणार असल्याची चर्चा बऱ्याच कालावधीपासून सुरू आहे. सिंगापूर एअरलाईन्स आणि टाटा यांची गुंतवणूक विस्तारा या हवाई वाहतूक कंपनीत आहे. टाटा एअर इंडियामध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचे समजताच सिंगापूर एअरलाईन्सच्या अधिकाऱ्यांनी याबद्दल काळजी व्यक्त केली.