अर्थसंकल्पः कोरोनानंतर आरोग्य क्षेत्रासाठीचे बजेट १३७ टक्क्यांनी वाढवले


नव दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021 या वर्षांचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी गेल्या काही कालावधीत आणि लॉकडाऊन दरम्यान सरकारने केलेल्या कामगिरीची माहिती दिली. यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वेगळा होता. कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय टॅबच्या सहाय्याने यावेळी हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्यांनी सुरुवातीलाच लॉकडाऊन आणि कोरोना संदर्भात माहिती देताना केंद्र सरकारने दिलेल्या योजनांचाही उल्लेख केला. तसेच, देशातील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात आली असून जगातील सर्वात कमी रुग्णसंख्या असलेल्या देशांमध्ये भारत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

देशाच्या आरोग्य क्षेत्राची कोरोनामुळे आपल्याला जाणीव करुन दिल्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला भरभरुन देण्यात आले आहे. तब्बल 137 टक्क्यांनी वाढ आरोग्य खात्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. 35 हजार कोटी रुपये कोरोना लसीकरणासाठी अर्थसंकल्पात देण्यात आले असून गरज भासल्यास आणखी निधी देण्यात येईल, असे निर्मला सितारामन यांनी सांगितले. आरोग्य खात्यासाठी यंदा तब्बल 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. आरोग्य खात्याचा अर्थसंकल्प हा गेल्या वर्षी 92 हजार कोटी रुपयांचा होता. म्हणजेच, यंदाच्या बजेटमध्ये तब्बल 137 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

17 नवीन आरोग्य केंद्र देशभरात सुरु करण्यात येणार आहेत, तसेच देशातील 32 विमानतळांवरही आरोग्य केंद्रांची उभारणी होणार आहे. देशात नॅशनल इस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थही सुरु करण्यात येईल. त्यासोबतच, 4 नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी उभारण्यात येणार असून 9 बायो लॅबही सुरू करण्यात येतील. प्रिव्हेंटीव्ह, क्युरेटीव्ह आणि वेल बिईंग पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ योजनेचीही सुरुवात करण्यात येणार आहे, त्यासाठी 62 हजार कोटींची तरतूद केली असून पुढील 6 वर्षात ते खर्च करण्यात येतील, अशी माहिती निर्मला सितारामन यांनी दिली.

हा खर्च प्राथमिक स्तरापासून ते उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधांवर होणार आहे. देशात 75 हजार ग्रामीण आरोग्य केंद्र, सर्वच जिल्ह्यात तपासणी केंद्र, 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटीकल केअर हॉस्पीटल ब्लॉक होणार आहेत, नॅशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंटिग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टलला अधिक मजबूत करण्यात येईल, असेही सितारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची सुरूवात कोरोना कालावधीतील तीन आठवड्याच्या लॉकडाऊनदरम्यान करण्यात आली असून याचा फायदा देशातील ८० कोटी लोकांना झाल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी दिली. देशातील आठ कोटी लोकांना मोफत गॅस सिलेंडर मिळाले. या कालावधीत मोठ्या संख्येत लोक आपापल्या घरात होती. असे असले तरी आरोग्य सेवक, बँक कर्मचारी, वीज कर्मचारी, आपले अन्नदाते आणि जवान कार्यरत असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.

सदनातील सर्व सदस्यांनी या कालावधीत ज्याप्रकारे साथ दिली त्यांचे मी आभार मानते. या महासाथीदरम्यान विधानसभा सदस्य आणि लोकसभेचे सदस्य यांनी आपलं वेतनही दिले. सरकारने या कालावधीत आत्मनिर्भर पॅकेज जाहीर केले. सरकारने यावेळी एकूण २७.१ लाख कोटी रूपये दिली, देशाच्या जीडीपीच्या जे १३ टक्के असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जेव्हा गेल्या वेळी आम्ही अर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेला जाणार हे आम्हाला माहित नव्हते. कोणालाच ही कल्पनादेखील नव्हती की आपण एका मोठ्या महासाथीच्या दिशेने जात असल्याचेही सीतारामन यांनी नमूद केले.