मुंबई : राज्याच्या मागासभागासाठी अधिकचा निधी उपलब्ध करून देतानाच नाबार्डने पतपुरवठ्याच्या फोकस पेपरप्रमाणे उद्दिष्टपुर्तीची माहिती देणारा पेपर तयार करावा. पतपुरवठा आराखड्याच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींबाबत मार्ग काढण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा व अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे नाबार्डने तयार केलेल्या २०२१-२२ राज्य पत पुरवठा आराखडा फोकस पेपरचे प्रकाशन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कृषीमंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार अनिल देसाई यांच्यासह नाबार्डचे महाप्रबंधक एल.एल.रावल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, राज्य बॅंकर्स समितीचे प्रतिनिधी, रिझर्व्ह बॅंकेचे विभागीय संचालक अजय मिच्यारी आदींसह शासनाच्या विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, ‘गावांचा विकास तर देशाचा विकास’ या नाबार्डच्या घोषवाक्याने प्रभावित झाला असून ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाला बळ देण्यासाठी नाबार्डने अधिक लक्ष केंद्रीत करावे. राज्यातील जे विभाग अविकसीत आहेत त्यांना अधिकचा निधी देताना संपूर्ण राज्यात समतोल निधी वाटप राहील याकडे लक्ष देण्यात यावे.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ दिला. मात्र बहुतांश राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बॅंकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज देताना उद्दीष्टपूर्ती केली नाही. यावर्षी सर्वच बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करताना उद्दीष्टपूर्तीसाठी प्रयत्न करावा आणि शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन ठाकरे यांनी बँकांच्या प्रतिनिधींना केले.
राज्यात सौरऊर्जेवरील कृषीपंपांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनेमध्ये केंद्र, राज्य शासन यांच्यासोबत शेतकऱ्यांचाही काही हिस्सा आहे. नाबार्डने या योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या हिस्स्यापोटीची रक्कम द्यावी, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले.
कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांनी खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज देताना ते हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वेळेत उपलब्ध करून द्यावे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी मे अखेरपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. राज्यात जास्तीतजास्त क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले असून त्यासाठी व एकुणच कृषी क्षेत्रासाठी बँकांनी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही भुसे यांनी सांगितले.
‘विकेल ते पिकेल’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी बॅंकांनी शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याचे आवाहन सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केले. कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेताना येत असलेल्या अडचणींकडे बॅंकांनी लक्ष द्यावे, असेही श्री. पाटील यावेळी म्हणाले.
नाबार्डचे महाप्रबंधक श्री. रावल यांनी प्रास्ताविक केले. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी आगामी वित्तीय वर्षासाठी प्रस्तावित केलेल्या वार्षीक पतपुरवठा आराखड्याच्या अनुषंगाने अपेक्षीत व आवश्यक बाबींची मांडणी केली.
नाबार्डच्या २०२१-२२ च्या वार्षिक पतपुरवठा नियोजन आराखड्यात कृषी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासह इतर प्राधान्याच्या प्राथमिक क्षेत्रासाठी ५.९४ लाख कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी ८ टक्क्यांची वाढ दर्शविण्यात आली आहे.
पतपुरवठा आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठी १.२७ लाख कोटी, लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योग क्षेत्रासाठी ३.४८ लाख कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. अन्य क्षेत्रांसाठी म्हणजेच शिक्षण, गृहनिर्माण, सामाजिक संरचना, निर्यात यासारख्या क्षेत्रांसाठी १.१८ लाख कोटी रुपये दर्शविण्यात आले आहे. बैठकीस सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जराड, सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्यासह विविध बॅंकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.