नवी दिल्ली – अॅमेझॉन प्राईमची वेब सिरीज तांडव ही हिंदूंच्या भावना दुखावल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. तांडव या वेब सिरीजविरोधात अनेक राज्यांमध्ये हिंदूंच्या भावना दुखावल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान तांडवच्या टीमला एफआयआरपासून दिलासा देण्यास अथवा अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला. तसेच संविधान देण्यात आलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र ही अमर्याद नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात तांडव या वेब सिरीजचे निर्माते आणि कलाकारांकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत दाखल करण्यात आलेले एफआयआर आणि अंतरिम जामिनाची मागणी करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले.
ज्येष्ठ वकील नरीमन, मुकुल रोहतगी आणि सिद्धार्थ लुथरा यांनी याचिकर्त्यांकडून बाजू मांडली. तसेच यावेळी त्यांच्याकडून रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांचे उदाहरणही देण्यात आले. वेब सिरीजच्या दिग्दर्शकांचे शोषण केले जात असून देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण होणार का?, असे लुथरा यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना म्हटले. त्याचवेळी न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नाही. काही प्रकरणांमध्ये त्यावर बंधनही घातली जाऊ शकतात, असे स्पष्ट केले.
कोणत्याही अटीशिवाय लिखित स्वरूपात दिग्दर्शकाने माफी मागितली आहे आणि वादग्रस्त दृश्य हटवण्यातही आली आहे. त्यानंतरही सहा राज्यांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे, फली एस. नरीमन यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले. जर एफआयआर रद्द करायचा असेल तर राज्यांच्या उच्च न्यायालयात का जात नाही? अशी विचारणा यावेळी न्यायलायाने केली.