नवी दिल्ली – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नाही. अल्पवयीन मुलीच्या खासगी भागाला स्पर्श केला, तरच पोक्सो कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असा निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाचा हा निकाल धोकादायक दाखला ठरतो, अशी भीती व्यक्त केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
प्रत्यक्ष त्वचेशी संपर्क नसल्याने केवळ मुलीच्या स्तनांना हात लावला म्हणून पोक्सो कायद्यातंर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होत नाही, असा निकाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने देत आरोपीला जामीन मंजुर केला होता. राष्ट्रीय महिला आयोगाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज (२७ जानेवारी) याचिकेवर सुनावणी झाली. महाधिवक्त्यांनी यावेळी उच्च न्यायालयाचा हा निकाल धोकादायक दाखला असल्याचा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयात केला. न्यायालयाने यावेळी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या निर्णयाला सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठाने स्थगिती दिली असून, आरोपीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ही घटना २०१६ मध्ये घडली होती. १२ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर सतीश नावाच्या एका ३९ वर्षीय आरोपीने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आरोपी सतीशला सत्र न्यायालयाने पीडित मुलीची साक्ष नोंदवून पोक्सो कायद्यातंर्गत तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. नागपूर खंठपीठात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर हा निकाल न्यायालयाने दिला होता.