शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीच्या सीमेवर तणाव


नवी दिल्ली – दिल्लीच्या वेशीवर नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी आज राजधानीत घुसणार असून ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार आहेत. मध्यस्थी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर मोर्चाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी दिली. दिल्लीच्या सीमेवर कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. यादरम्यान पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्टस दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी तोडले असून राजपथावरील संचलन पार पडल्यानंतर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यास शेतकऱ्यांना परवानगी आहे.

पोलिसांनी सुरक्षेसाठी उभारलेले बॅरिकेड्स दिल्ली-हरियाणाच्या तिकरी बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी तोडले आहेत. पंजाबमधील किसान मजदूर संघर्ष समितीचे हे शेतकरी असल्याची माहिती मिळाली आहे. अद्याप मोर्चासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने सुरुवात केलेली नाही. दरम्यान तिकरी बॉर्डरवर शेतकरी नेत्यांनी आंदोलकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. पोलिसांसोबत बैठक घेऊन आंदोलनाची वेळ ठरवली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

२.५ लाख ट्रॅक्टरसह ५ लाख शेतकरी तीन वेगवेगळ्या ठिकाणांहून मार्गक्रमण करणाऱ्या मोर्चात सहभागी होतील, असा दावा संयुक्त किसान मोर्चाने केला असला तरी, मोर्चात फक्त ५ हजार ट्रॅक्टर व तितच्याच संख्येने आंदोलकांच्या सहभागाची परवानगी दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे. तीनही मोर्चे दुपारी १२ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत काढले जाणार आहेत.

दिल्ली पोलिसांनी आठवडय़ाभरातील चर्चेच्या पाच फेऱ्यांनंतर शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चाला परवानगी दिली असली तरी या मोर्चामध्ये घातपात होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी मोर्चाच्या मार्गावर कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव राजपथावरील पथसंचलन संपल्यानंतर शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा सुरू होईल. या ट्रॅक्टर मोर्चासाठी दिल्लीच्या सीमांवरील सर्व अडथळे काढले जातील. त्यानिमित्ताने गेले दोन महिने दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलन करणारे शेतकरी दिल्लीत प्रवेश करतील, अशी माहिती स्वराज इंडियाचे नेते योगेंद्र यादव यांनी दिली आहे.

शेतकरी नवे शेती कायदे रद्द करावेत व किमान आधारभूत मूल्याला कायद्याची हमी द्यावी यासाठी आंदोलन करत असून संसदेवर १ फेब्रुवारी रोजी धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती संयुक्त किसान मोर्चाचे सदस्य व क्रांतीकारी किसान युनियनचे अध्यक्ष दर्शनपाल यांनी सोमवारी दिली. शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या चच्रेच्या ११ फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. शुक्रवारी २९ जानेवारीपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असून १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.