बीजिंग – १६ जानेवारीपासून देशामध्ये कोरोना लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. एकीकडे कोरोना लसीकरण देशामध्ये सुरु असतानाच दुसरीकडे आपल्या शेजारी देशांनाही भारताने मदतीचा हात दिला आहे. आपल्या शेजारच्या दहा देशांना भारताने कोरोनाची लस मोफत देण्याचा निर्णय घेतला असून यामध्ये भूतान, मालदीव, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार आणि सेशेल्ससारख्या देशामध्ये कोरोना लसींचा पुरवठा केला जात आहे. तर श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि मॉरिशियससारख्या देशांसोबत भारताची चर्चा सुरु आहे. पण चीनच्या पोटात भारताने देऊ केलेल्या या मदतीमुळे दुखू लागले आहे. सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाच्या ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीबद्दलच चीनने चुकीची माहिती पसरवण्यास सुरुवात केली आहे.
सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाच्या इमारतीला लागलेल्या आगीनंतर भारताच्या लस निर्मिती क्षमतेबद्दल चीनचे सरकारी वृत्तपत्र असणाऱ्या ग्लोबल टाइम्सने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ग्लोबल टाइम्सने असा ही दावा केला आहे की चीनमध्ये राहणारे भारतीय लोक भारतीय लसीपेक्षा चिनी बनावटीच्या लसीला प्राधान्य देत आहेत. ग्लोबल टाइम्सने बीबीसीच्या वृत्ताच्या हवाल्याने पेशंट्स राइट्स ग्रुप ऑल इंडिया ड्रग्स अ‍ॅक्शन नेटवर्कने सीरमच्या लसीसंदर्भातील ब्रीजिंग स्टडी अपूर्ण असल्याचा दावा केला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार कोरोना लसीचा पुरवठा करतानाही चीनने राजकारणाला प्राधान्य दिल्याचे पहायला मिळत आहे. आपले राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध ज्या देशांमध्ये दृढ करण्याची चीनला गरज वाटत आहे, अशा देशांसाठी चीनने विशेष सवलतीच्या दरामध्ये लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळ आणि मालदीवसारख्या भारताच्या शेजारी देशांचाही यामध्ये समावेश आहे. नेपाळमधील औषध नियामक मंडळाने चिनी बनावटीच्या लसीला अद्याप परवानगी दिलेली नाही. तर मालदीव सरकारमधील सुत्रांच्या दिलेल्या माहितीनुसार चिनी लसीसंदर्भात सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही.