नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य सरकारांसमोर कोरोना महामारीनंतर अर्थव्यवस्था तसेच आर्थिक संकट उभे राहीले असल्यामुळे आता हा भार कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सरकारकडून करण्यात येत असून काही खर्चांमध्ये कपात देखील करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेतील उपाहारगृहाचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खासदारांना संसद भवन परिसरातील उपहारगृहात सवलतीच्या दरात जेवण मिळते, पण आता हा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी खाद्यपदार्थांसाठी दिले जाणारे अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची माहिती माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिली. यामुळे आता खासदारांना तिथे सवलतीच्या किमतीत खाद्यपदार्थ मिळू शकणार नाहीत. यासाठी खासदारांना अधिक किंमत मोजावी लागेल. यामुळे लोकसभा सचिवालयाच्या खर्चात वर्षाकाठी आठ कोटींची बचत होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
बिर्ला यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीबाबत पत्रकारांना माहिती देत असताना सांगितले की, यापुढे संसदेतील उपहारगृह उत्तर रेल्वेऐवजी भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ (आयटीडीसी) यांच्याकडून चालविले जाईल. दरम्यान बिर्याणी – ६५, थाळी – ३५, साधा डोसा – १२, सूप – १४, ब्रेड बटर – ६, कॉफी – ५, चहा – ५, चपाती – २ असे पदार्थ खासदारांना सवलतीच्या दरात देण्यात येत होते.