प्रयागराज : अलाहाबद उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपवर एक महत्वाचा निर्णय सुनावताना असे म्हटले की, विवाहित असूनही अन्य पुरुषासोबत पती-पत्नीप्रमाणे राहणे लिव्ह इन रिलेशन नव्हे, तर तो एक प्रकारचा गुन्हाच असल्याचे म्हणत अशा संबंधांना संरक्षण देण्याचा अर्थ आहे की गुन्ह्याला संरक्षण देणे.
एखाद्या विवाहित महिलेसोबत जो पुरुष लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहात आहे, भारतीय दंड विधानाच्या 494 (पती किंवा पत्नी जीवंत असताना दुसरा विवाह करणे) आणि 495 (अगोदर केलेला विवाह लपवून दुसरा विवाह करणे) च्या अंतर्गत तो दोषी असेल. अशाच प्रकारे धर्म परिवर्तन करून विवाहितेसोबत राहणे सुद्धा गुन्हा आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कायदेशीर अधिकारांना लागू करणे किंवा संरक्षण देण्यासाठी आदेश जारी केला जाऊ शकतो. कोणत्याही गुन्हेगाराला संरक्षण देण्यासाठी नाही. जर गुन्हेगाराला संरक्षण देण्याचा आदेश दिला गेला तर हे गुन्ह्याला संरक्षण देण्यासारखे आहे. कायद्याच्या विरोधात न्यायालय आपल्या मूळ शक्तींचा वापर करू शकत नाही. न्यायमूर्ती एस. पी. केशरवानी तसेच न्यायमूर्ती डॉ. वाय. के. श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठने हाथरस, सासनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील महिला आणि तिच्या सोबत राहात असलेल्या व्यक्तीची याचिका फेटाळत हा आदेश दिला आहे.
महेश चंद्र यांची याची आशादेवी विवाहित पत्नी आहे. दोघांमध्ये घटस्फोट झालेला नाही. पण, आपल्या पतीपासून याची विभक्त होऊन अरविंदसोबत पत्नीप्रमाणे राहात आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ही लिव्ह इन रिलेशनशिप नाही, गैरवर्तनाचा गुन्हा आहे, ज्यासाठी पुरुष गुन्हेगार आहे. याची यांचे म्हणणे होते की, ते दोघे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहात आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांपासून संरक्षण दिले जावे. न्यायालयाने हे सुद्धा म्हटले की, विवाहित महिलेसोबत धर्म परिवर्तन करून राहणे हा सुद्धा गुन्हा आहे. ज्यासाठी अवैध संबंध ठेवणारा पुरुष गुन्हेगार आहे.
असे संबंध कायदेशीर मानले जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, जे कायदेशीर प्रकारे विवाह करू शकत नाहीत त्यांचे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे, एकापेक्षा जास्त पती किंवा पत्नींसोबत संबंध ठेवणे सुद्धा गुन्हा आहे. अशा लिव्ह इन रिलेशनशिपला वैवाहिक जीवन मानले जाऊ शकत नाही आणि अशा लोकांना न्यायालयाकडून संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही.