मुंबई – महागाई लक्षात घेऊन बालगृहे, निरीक्षण गृहे, खुले निवारागृहे, आणि विशेष दत्तक संस्था यामधील प्रत्येक बालकांसाठी प्रतिमहा २ हजार रुपये याप्रमाणे लागू असणाऱ्या परिपोषण अनुदानाच्या दरात वार्षिक ८ टक्के वाढ करण्यास व ती २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
बाल कल्याण समितीच्या बैठका दरमहा १२ वरून २० करण्यास तसेच या समितीच्या व बाल न्याय मंडळाच्या बैठक व प्रवास भत्यामध्ये १ हजार रुपयांवरून १५०० रुपये इतकी वाढ करण्यास देखील आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासन पुरस्कृत बाल संरक्षणाशी सबंधित कार्यान्वित यंत्रणेची गुणवत्ता वाढविणे आणि त्या बळकट करणे या उद्देशाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme-ICPS) ही योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात २०१२-१३ पासून महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटीमार्फत राबविण्यात येत आहे.
अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील (ICDS) उपयोजनांची नवीन नावे लागू करणे व योजनांमधील विविध बाबींचे सुधारित दर लागू करण्यास यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. मात्र, ‘बाल संरक्षण सेवा’ या उपयोजनेच्या दरात केलेल्या सुधारणेप्रमाणे बदल अद्याप अंमलात आलेले नाहीत. परिणामी निधी वितरित करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.