नवी दिल्ली – कृषि विधेयकांवरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या चार सदस्यीय समितीवर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केला आहे. कृषि विधेयकांच्या बाजूने समितीमधील चारही सदस्य असल्यामुळे या समितीकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकत नसल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विटरद्वारे कृषिविरोधी विधेयकांचे लेखी समर्थन करणाऱ्यांकडून न्यायाची अपेक्षा कशी काय केली जाऊ शकते? हा संघर्ष शेतकरी-कामगार विरोधी कायदे संपेपर्यंत सुरूच राहील. जय जवान जय किसान, असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषि विधेयकांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देत मंगळवारी तोडग्यासाठी चार सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली. शेतकऱ्यांशी या विधेयकांतील वादाच्या मुद्दय़ांवर समिती चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. मात्र, समितीशी चर्चा न करण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. काँग्रेसकडून या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे.
माध्यमांशी बोलताना काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटले की, समितीमधील चारही सदस्यांनी या विधेयकांचे समर्थन केले आहे. मग, समितीमधील चारही सदस्य जर अगोदरपासूनच पंतप्रधान मोदी व शेती विक्री करण्याच्या त्यांच्या षडयंत्रासोबत आहेत, तर मग अशी समिती शेतकऱ्यांबरोबर कसा न्याय करणार? सोमवारी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. तेव्हा शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु, ही समिती पाहिल्यावर आता अशी कुठलीही आशा दिसत नाही.
आम्हाला माहिती नाही की सर्वोच्च न्यायालयाला या चारही जणांबाबत अगोदर सांगण्यात आले होते की नाही? शेतकरी या विधेयकांला घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेले नव्हते. या समितीमधील एक सदस्य भूपिंदर सिंह या विधेयकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मग खटला दाखल करणारा व्यक्तीच समितीचा सदस्य कसा असू शकतो? या चारही जणांच्या पार्श्वभूमीची तपासणी का केली गेली नाही? असा प्रश्न देखील सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला आहे.
तर, सरकारचा आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेत गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न निरर्थक असून शेतकरी सरकारचा हेतू जाणतो आहे, त्यांची मागणी स्पष्ट आहे. कृषिविरोधी कायदे परत घ्या, बस! असे देखील राहुल गांधी यांनी ट्विटद्वारे म्हटले आहे.