सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांना 31 जानेवारीपर्यंत देशातील सर्व अंगणवाडी सेवा सुरू करण्याचे आदेश


नवी दिल्ली – राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना कंटमेंट झोन वगळता देशभरातील अंगणवाडी सेवा पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यांना 31 जानेवारीपर्यंत अंगणवाडी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. देशातील अनेक राज्यातील अंगणवाडी केंद्रे कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बंद होती. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनामुळे 14 लाख अंगणवाड्या बंद करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मुलांना व मातांना पौष्टिक आहार न मिळण्याने त्रास होत असल्याचे या याचिकेत म्हटले होते. केंद्रांमार्फत शून्य ते सहा वर्षे व गर्भवती महिलांना पौष्टिक आहार अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून पुरवला जातो.

लहान मुलांसाठी आणि गरोदर मातांच्या निरोगी आरोग्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने अंगणवाडी सेविकांवर सोपविली आहे. त्यानुसार, अंगणवाडीत गावातील सर्व गर्भवतींना विशेष आहार, लसीकरण केले जाते. तसेच सरकारकडून पहिल्या बाळंतपणात मातांना पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

आर्थिक परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अनेक गर्भवती महिलांना योग्य आहार मिळत नसल्यामुळे जन्माला आलेले बाळ कुपोषित होण्याची शक्यता असते. म्हणून गर्भवती मातांची नोंद घेण्यासह त्यांना पौष्टिक आहार पुरविण्याची जबाबदारी सरकारने अंगणवाडी सेविकांवर सोपवली आहे. पण कोरोनाच्या साथीमुळे मार्च 2020 पासून देशातील सर्व अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अनेक लहान मुले आणि गर्भवती महिला पौष्टिक आहारापासून वंचित राहिल्या. सर्वाच्च न्यायालयाने आज सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना कंटमेंट झोन वगळता देशभरातील अंगणवाडी सेवा 31 जानेवारीपर्यंत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Loading RSS Feed