नवी दिल्ली – दिल्लीच्या सीमेवर मागील दीड महिन्यापासून केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषि विधेयकांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. कृषि विधेयकांच्या अमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ही समिती सध्या निर्माण झालेली कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी बनवण्यात येईल. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी सुरु आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांना देण्यात आलेले आव्हान आणि दिल्ली सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
केंद्र सरकारने बनवलेल्या कृषी विधेयकांना वकिल एम.एल.शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शेतकरी न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोर हजर होणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितल्याचे एम.एल.शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले. आम्हाला विधेयकांच्या वैधतेची तसेच नागरिकांच्या जीवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची चिंता आहे. जे अधिकार आमच्याकडे आहेत, त्या अंतर्गत आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यापैकीच एक अधिकार असल्याचे देशाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
जी समिती आम्ही स्थापन करु, ती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्यांना समस्या सोडवायची आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. आम्ही समिती स्थापन केली तर, त्यामुळे आमच्यासमोर नेमके चित्र स्पष्ट होईल. त्या समितीकडे शेतकरी जाणार नाहीत, असा युक्तीवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला समस्या सोडवायची आहे. शेतकऱ्यांना अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर तुम्ही करु शकता, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
न्यायिक प्रक्रियेचा या प्रकरणात समिती भाग असेल. आम्ही विधेयके स्थगित करण्याचा विचार करत आहोत, पण अनिश्चित काळासाठी नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. अनेक लोक चर्चेसाठी येतात, पण मुख्य व्यक्ती पंतप्रधान चर्चेसाठी येत नाहीत, असा युक्तीवाद वकिल एम.एल. शर्मा यांनी केला. त्यावर आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेसाठी जायला सांगू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.