मुंबई : मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला असून केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषि विधेयकांवर आणि शेतकरी आंदोलनावरच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान कृषि विधेयकांच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर आता विविध प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयावरुन राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर केंद्र सरकारचा अत्याचार सहन करत शेतकरी न्याय मागत आहे. पण त्यांच्याकडे सरकारने लक्ष दिले नाही, किंबहुना त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. अनेकदा असंवेदनशील सरकारकडून चर्चा होऊनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय झाला नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू समजवून घेऊन त्यांना न्याय द्यावा, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देताना या कृषि विधेयकांवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. आतातरी सरकारने संवेदनशील व्हायला हवे. चर्चेची मागणी करुनही त्याकडे सराकरने दुर्लक्ष केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारला संधी आहे. सर्वांशी सरकारने चर्चा करावी. शेतकरी प्रश्नावर निर्णय घ्यावा, असे आवाहन सुळे यांनी केले आहे.