नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषि विधेयकांना होत असलेला विरोध कायम असून विधेयकांमध्ये दुरूस्ती करण्याची तयारी केंद्राने दर्शवली असली, तरी ही विधेयके रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असल्यामुळे दिल्लीत मागील महिनाभरापासून चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वाच्च न्यायालयाने त्या याचिकांवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारची कानउघडणी केली.
देशातील शेतकऱ्यांनी नव्या कृषि विधेयकांविरोधात एल्गार पुकारला असून दिल्लीच्या वेशीवर गेल्या महिनाभरापासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात तसेच विधेयके मागे घेण्याबद्दल याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आज या याचिकांवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केंद्राला फैलावर घेतले.
हे दुसऱ्या सरकारने सुरू केले होते, सरकारचे हे म्हणणे अजिबात ऐकून घेतले जाणार नाही. यातून तुम्ही तोडगा कसा काढत आहात? आमच्याकडे कृषि विधेयकांची स्तुती करणारी एकही याचिका आलेली नाही. न्यायालय शेतकऱ्याच्या विषयाबद्दल तज्ज्ञ नाही. पण, या विधेयकांची अंमलबजावणी तुम्ही थांबवणार आहात की, आम्ही पावले उचलायची? दिवसेंदिवस परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. लोक मरत आहेत. थंडीत बसले आहेत. तिथे अन्न-पाण्याचे काय आहे? कोण व्यवस्था ठेवत आहे?, असे प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले.
महिला आणि वृद्धांना तिथे का ठेवून घेतले जात आहे, याची आम्हाला माहिती नाही. त्याबद्दल आम्ही तज्ज्ञ नाही. आम्ही समिती नेमू इच्छितो, तोपर्यंत या विधेयकांच्या अंमलबजावणीला सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा विधेयकांना आम्हीच स्थगिती देऊ. विधेयके मागे घेण्याबद्दल आम्ही बोलत नाही आहोत. आम्ही फक्त एवढेच विचारत आहोत की, ही परिस्थिती तुम्ही कशी सांभाळणार आहात. हा तोडगा चर्चेतून काढणार का एवढाच आमचा प्रश्न आहे. हा वाद सुटेपर्यंत विधेयके लागू करणार नाही, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे की भाग, हे आम्हाला कळत नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने केंद्राची कानउघडणी केली.