नवी दिल्ली – पक्षांतर कायद्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आमदारांना सदनाच्या कार्यकाळादरम्यान पोटनिवडणूक लढण्यास बंदी घालवण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसच्या नेत्याने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. याचसंदर्भात आता थेट केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे.
निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला सरन्यायाधीश एस. एस. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसला केंद्र सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने उत्तर द्यावे असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी नुकत्याच देशात झालेल्या राजकीय घटनांचा संदर्भही या याचिकेमध्ये दिला आहे. विधानसभा सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार पडते. त्यानंतर हेच सदस्य विरोधी पक्षांच्या सरकारमध्ये नेते बनतात, अशी उदाहरणे ठाकूर यांनी या याचिकेमध्ये दिली आहेत.
एकदा का सदनाचा सदस्य दहाव्या अनुसूचीनुसार अयोग्य झाल्यानंतर त्या सदस्याने ज्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, त्या पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत, तो पुन्हा निवडणूक लढवू शकत नसल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांमधील राजकीय घटनांचा उल्लेख करत, जो आमदार स्वत:च्या इच्छेने राजीनामा देतो, तो पक्षांतर कायद्याअंतर्गत येत असल्याने त्याला निवडणूक लढवण्यास अयोग्य ठरवण्यात आले पाहिजे, असेही म्हटले आहे. खासदार किंवा आमदार झाल्यानंतर स्वइच्छेने राजीनामा दिल्यास सदनाचा कार्यकाळपूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच पाच वर्षांपर्यंत तो ग्राह्य धरण्याचा अनुसूचीमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार मध्य प्रदेशमध्ये सत्तेत होते. पण ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसचे सरकार अडचणीमध्ये आले. ज्योतिरादित्य शिंदेंनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसमधील त्यांच्या अनेक समर्थकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार पडले आणि तिथे पुन्हा भाजपचे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले.
मध्य प्रदेशमधील या राजकीय भूकंपानंतर राजस्थानमध्येही अशाप्रकारे काँग्रेसच्या असोक गहलोत यांचे सरकार पडेल अशी शक्यात अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते सचिन पायलट हे काँग्रेस सोडण्याच्या विचारात असल्याच्या चर्चा राजकीय क्षेत्रात मागील बऱ्याच काळापासून सुरु आहेत. पण तसे काहीही न झालेल्यामुळे राजस्थानमध्ये काँग्रेसचेच सरकार आहे.