वाहतुकीदरम्यान खराब होतील १०० पैकी कोरोना लसीचे १० डोस


नवी दिल्ली – लवकरच देशात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात होणार असून तत्पूर्वी आज संपूर्ण देशात लसीकरणाची रंगीत तालीम अर्थात ड्राय रन पार पडत आहे. ही ड्राय रन देशातील जवळपास ७३६ जिल्ह्यांमध्ये पार पडत आहे. यापूर्वी ४ राज्यांत २८ आणि २९ डिसेंबरला दोन दिवसांसाठी ड्राय रन घेण्यात आल्यानंतर सर्व राज्यात २ जानेवारी रोजी ड्राय रन घेतली आणि आता ३३ राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात पुन्हा लसीकरणाची ड्राय रन सुरू केली जात आहे. पण याच दरम्यान एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या कोरोना लसीचे सुमारे १० टक्के डोस हे कचऱ्यात फेकावे लागणार आहेत. ज्यामुळे सरकारला जवळपास १३२० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

लसीकरणासाठी आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवरून हे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात लसींच्या ‘प्रोग्रेमेटिक वेस्टेज’ स्वरूपात हे नुकसान असणार आहे. केंद्र सरकार सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेककडून ज्या लसी विकत घेणार आहे, त्यामध्ये लसीच्या १०० पैकी १० डोस कंपनीच्या प्रकल्पापासून ते आरोग्य केंद्रापर्यंतच्या वाहतुकीदरम्यान खराब होतील आणि ते फेकावे लागतील. केंद्र सरकारला यामुळे ५० व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी किमान ११० डोसची ऑर्डर करावी लागेल. कोरोना लसीचे दोन डोस प्रत्येक व्यक्तीला दिले जातील.

सुरुवातीला कोरोना लसीच्या डोसचा साठा मर्यादित असेल आणि त्यातीत १० टक्के डोस हे फेकण्यात येतील. लसीकरण मोहीमेत यामुळे थोडासा व्यत्यय येईल आणि सरकारवर खर्चाचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ३० कोटी नागरिकांना लस देण्याची योजना केंद्र सरकारने तयार केली आहे. लसीच्या कमीत कमी ६० कोटी डोसची यासाठी आवश्यकता होती आणि ४४० रुपयांचा खर्च प्रत्येक व्यक्तीसाठी अपेक्षित होता. म्हणजेच एकूण खर्च अंदाजे १३,२०० कोटी रुपये होता. पण आता लसीचे एकूण ६६ कोटी डोस पहिल्या टप्प्यासाठी तयार ठेवाव्या लागतील आणि त्याचा एकूण खर्च १४,२५० कोटी रुपयांवर जाईल. सरकारला अशाप्रकारे अतिरिक्त १,३२० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

गुजरात, पंजाब, आसाम आणि आंध्र प्रदेशात ड्राय रन केल्यानंतर त्याचे परिणाम चांगले दिसून आल्यानंतर देशभरात केंद्र सरकारने ड्राय रन राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकार संपूर्ण देशात ड्राय रन होणार आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांसमवेत गुरुवारी आढावा बैठक घेतली. सर्व राज्यांचे आरोग्यमंत्री आणि मुख्य अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत डॉ. हर्षवर्धन यांनी लसीबाबत पसरलेल्या चुकीच्या माहितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि यामुळे लसीकरणाच्या तयारीला धक्का बसू शकेल, असे सांगितले.

देशातील लसीकरण येत्या आठवड्यापासून कार्यक्रमाला सुरुवात होऊ शकते. आरोग्य मंत्रालयाकडून मंगळवारी सांगण्यात आले होते की, कोरोना लसीच्या मंजुरीनंतर लसीकरण कार्यक्रम 10 दिवसानंतर सुरू होऊ शकेल. डीसीजीआयने कोरोना लसीच्या आपत्कालीन वापरासंदर्भात 3 जानेवारीला मान्यता दिली. यानुसार, देशात कोरोना लसीकरण कार्यक्रम 13 किंवा 14 जानेवारीपासून सुरू होऊ शकेल.