नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने मागील ४१ दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर चिंता व्यक्त केली आहे. यासोबतच ११ जानेवारीला नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. कोणतीही सुधारणा शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित परिस्थितीमध्ये झाली नसल्याचे यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, ए एस बोपन्ना आणि व्ही रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
नव्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका न्यायाधीश एम एल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून हे मत यावेळी मांडण्यात आले. याचिकेत १९५४ घटनेतील दुरुस्ती कायदा ज्यामध्ये संविधानाच्या समकालीन यादीत शेतीचा समावेश होता, तो चुकीच्या पद्धतीने पारित करण्यात आल्याचे एम.एल. शर्मा यांनी म्हटले आहे. तसेच शेतीचा यादीमध्ये समावेश करणे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला आहे.
नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारी सर्व प्रलंबित प्रकरणे तसेच शेतकरी आंदोलनासंबंधी याचिकांवर शुक्रवारी (८ जानेवारी) सुनावणी घेण्याचा निर्णय सुरुवातीला खंडपीठाने घेतला होता. पण सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी विरोध दर्शवला. यावेळी न्यायालयाला शुक्रवारी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा होणार असून भविष्यात तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला सध्या शेतकरी आणि केंद्रामध्ये सकारात्मक चर्चा सुरु असून तात्काळ सुनावणी घेतली जाऊ नये अशी विनंती केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.
नव्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधतेला विरोध करणाऱ्या सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. याशिवाय दोन याचिका आंदोलक शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या आहेत. यासोबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मानवाधिकार हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणीही अनेक याचिका दाखल आहेत.