गृहिणींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण वक्तव्य


नवी दिल्ली – मंगळवारी दिलेल्या एका निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणींसंदर्भात महत्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. घरकाम करणाऱ्या गृहिणींचे कामही हे त्यांच्या ऑफिसला जाणाऱ्या नवऱ्याच्या कामाएवढेच महत्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालायने हे निरीक्षण २०१४ साली दिल्लीत झालेल्या एका अपघातामध्ये मरण पावलेल्या दांपत्याच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये नोंदवले आहे. न्यायालयाने याच प्रकरणाचा संदर्भ घेत गृहिणीसुद्धा देशाच्या आणि कुटुंबाच्या आर्थिक जडघडणीमध्ये महत्वाचा वाटा उचलतात, असेही म्हटले आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने प्रतिकात्मक पद्धतीने महिलांना वेतन देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून सामाजिक समानता असे केल्यास निर्माण होण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल ठरेल, असे म्हटले आहे. गृहिणींना किती पगार असावा, हे कसे ठरवावे यासंदर्भात काही ठोस साचेबद्ध नियम करता येणार नसले तरी त्यांच्या कामाचा मोबदला त्यांना मिळावा, असा यामागे मुख्य हेतू हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आपल्या जवळच्या आणि प्रेमाच्या व्यक्तींसाठी गृहिणी करत असलेल्या कामाचा मोबदला ठरवण्यासाठी ठोस असा हिशोब किंवा सूत्र ठरवता येणार नाही. न्यायालय अशावेळेस कायमच गृहिणी करत असलेल्या कामाच्या मोबदल्यामध्ये अगदी निर्मळपणे काय मोबदला देता येईल यासंदर्भात विचार करुन निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करते, असेही या निकालामध्ये म्हटले आहे. घरातील कामांची संख्या आणि व्याप्ती पाहता घरातील व्यक्ती जेवढा वेळ आणि कष्ट या कामासाठी खर्च करतात, तो खरोखरच आश्चर्यचकित करणारा असतो. पुरुषांपेक्षा महिलाच सामान्यपणे ही कामे करताना दिसतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

मरण पावलेल्या एका दांपत्याच्या दोन लहान मुली आणि मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. ४७ लाखांची नुकसानभरपाई मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (मोटर अॅक्सिडंट क्लेम ट्रीब्युनल) या प्रकरणामध्ये देण्याचे आदेश दिले होते. पण विमा कंपनीने यावर उच्च न्यायालयामध्ये आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अब्दुल नाझीर आणि न्या. सुर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

गृहिणींना प्रतिकात्मक वेतन किती द्यावे यासंदर्भातील हिशोब कसा करता येईल, याबद्दलचे मत न्या. रमणा यांनी नोंदवले. गृहिणी करत असलेल्या वेगवेगळ्या कामांची व्यप्ती लक्षात घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हटले. घरकाम करणारी व्यक्ती बहुतेक वेळेस संपूर्ण कुटुंबासाठी अन्न तयार करते, किराणा सामान आणि इतर घरगुती खरेदीची जबाबदारी पार पाडते, घर व त्याभोवतालची स्वच्छता व देखभाल करते, सजावट करते, दुरुस्ती आणि देखभाल करते, मुलांना आणि कोणत्याही वयोवृद्ध सदस्यांच्या गरजा पूर्ण करते. घरातील आर्थिक बाजू आणि इतरही लहानमोठ्या बऱ्याच गोष्टी सांभाळते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

त्याचबरोबर न्यायालयाने गृहिणी किंवा घरातील सर्व काम करणाऱ्या घरातील सदस्यांपैकीच एक असणाऱ्या व्यक्तीला प्रतिकात्मक वेतन देण्याची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीसहीत राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी या व्यक्ती खरोखरच कारणीभूत ठरतात हे दाखवून देण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जी माहिती पारंपारिकरित्या आर्थिक विश्लेषणांमधून समोर आली आहे त्याची पर्वा न करता घरातील काम करणाऱ्या गृहिणींना किंवा व्यक्तींना प्रतिकात्मक वेतन दिले जावे, असं मत न्यायालयाने नोंदवले.

तसेच न्यायालयाने नमूद केले की गृहनिर्मिती करणार्‍यांना कल्पित उत्पन्नाचे निर्धारण करणे हा एक महत्वाचा हेतू आहे कारण हे सूचित करते की ते खरोखरच कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत आणि राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेस कारणीभूत ठरतात, हे शक्य आहे याची पर्वा न करता. पारंपारिकरित्या आर्थिक विश्लेषणामधून वगळले गेले आहे. हे एक सामाजिक समानतेच्या घटनात्मक दृष्टीकोनातून आणि सर्व व्यक्तींना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी महत्वाचे पाऊल असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्या. रमणा यांनी विमा कंपनीने केलेला दावा खोडून काढताना गृहिणी काम करत नाही किंवा आर्थिक दृष्टीने त्या हातभार लावत नाही असा विचार करणे हीच मूळ अडचण असून ही विचारसरणी अनेक वर्षांपासून चालत आलेली नाही. पण ती आता बदलण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्याचबरोबर विमा कंपनीला न्यायालयाने ३२ लाख २० हजाराची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.