नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या नव्या इमारतीसंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या या प्रोजेक्टसंबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. पण कार्यक्रम करण्यास यावेळी परवानगी देण्यात आली होती. सोबतच न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले होते. अखेर आज यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
नरेंद्र मोदींच्या सेंट्रल विस्ता ड्रीम प्रोजेक्टचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा करत नव्या इमारतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. डीडीए कायद्यांतर्गत केंद्राने आपल्या हक्काचा केलेला उपयोग योग्य असल्याचे सांगताना जमिनीच्या वापरासाठी मास्टर प्लान २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. यामध्ये अधिसूचनांचाही उल्लेख आहे.
बांधकाम सुरु करण्याआधी वारसा संरक्षण समितीच्या संमतीची गरज असल्याचे केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचेही सांगितले. पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण मंजुरीबाबतच्या केलेल्या शिफारसी वैध आणि योग्य असून आम्हीदेखील त्यास समर्थन देत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितले.