नवी दिल्ली: शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार नव्या कृषी कायद्यांबाबत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने चर्चेची सातवी फेरीही निष्फळ ठरली. मात्र ८ जानेवारी रोजी पुन्हा चर्चा करण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य करण्यात आले आहे. दरम्यान, नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम असून आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास दि. २६ जानेवारी रोजी गणतंत्रदिनानिमित्त होणारे संचलन रोखण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या चर्चेत सरकारच्या वतीने किमान हमी भावाला कायदेशीर स्वरूप देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. शेतकरी संघटना मात्र कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिल्या. त्यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरली.
कृषी कायदे सरकार रद्द करणार नाही. हे कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी सांगितल्याची माहिती किसान मजदूर संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आली. आम्ही पंजाबच्या युवावर्गाला दीर्घकालीन लढ्यासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले असून गणतंत्र दिनाच्या वेळी उग्र निदर्शने करण्यात येतील, असेही समितीच्या वतीने नमूद करण्यात आले. सरकार इतर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी कृषी कायद्याबाबत मुद्देसूद चर्चा करेल. शेतकऱ्यांची हरकत असलेल्या मुद्द्यांबाबत चर्चा करून कायद्यात आवशयक सुधारणा करण्याची सरकारची तयारी आहे. मात्र कायदे पूर्णतः रद्द करण्याची सरकारची तयारी नाही, असे तोमर यांनी चर्चेमध्ये स्पष्ट केले.
चर्चा संपत असताना उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनीही शेतकरी संघटनांशी तब्बल २ तास स्वतंत्रपणे चर्चा केली. या चर्चेचा तपशील मात्र समजू शकला नाही.