पणजी – सध्या गांजा लागवडीचा मुद्दा गोव्याच्या राजकारणात बराच गाजत असून सरकारकडे औषधी वापरासाठी राज्यात गांजा लागवडीचा प्रस्ताव आला आहे. विरोधी पक्षांकडून या प्रस्तावावरुन टीकेचा भडीमार सुरू झाल्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आता औषधी वापरासाठी राज्यात गांजा लागवडीचा प्रस्ताव सरकारकडे आला आहे. पण या प्रस्तावाला परवानगी देण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दोन दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना गोव्याचे कायदा मंत्री निलेश काब्राल यांनी आमच्या विभागाने राज्यात औषधी वापरासाठी गांजा लागवडीच्या प्रस्तावाला परवानगी दिली असल्याचे सांगितल्यानंतर विरोधकांकडून जोरदार टीकेला सुरूवात झाली. सावंत यांनी अखेर याबाबत स्पष्टीकरण दिले असून औषधी वनस्पती म्हणून गांजाची लागवड राज्यात करण्याच्या प्रस्तावाला परवानगी देण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. या विषयावर काही घटकांनी अनावश्यक वाद निर्माण केल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
देशातील वेगवेगळ्या राज्यांना औषधी वापरासाठी गांजा लागवडीसाठीचा प्रस्ताव इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडीसीन्सने (आयआयआयएम) पाठवला आहे. वेगवेगळ्या खात्यात हा प्रस्ताव पाठवला जातो. तो प्रस्ताव कायदा खात्यातही अभ्यासला जातो. सरकारला प्रस्ताव आला याचा अर्थ त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असा होत नसल्याचे प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. यासोबतच, औषधी वापरासाठी गांजा लागवडीला चार ते पाच राज्यांनी परवानगी दिल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाईंनी गांजा लागवडीच्या प्रस्तावाबाबत सरकारवर प्रखर शब्दात टीका केली होती. तर, सरकारला काँग्रेसनेही लक्ष्य केले होते. त्याचबरोबर गांजा लागवडीच्या प्रस्तावाला विरोध करताना कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रस्ताव मंजूर करु देणार नसल्याचे मंत्री मायकल लोबोंनीही सांगितले होते.