नवी दिल्ली – गुरुवारी केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या भाजपा सरकारने लागू केलेले तीन कृषि कायदे राज्यात लागू न करण्यासंदर्भातील ठराव केरळ विधानसभेने मंजूर केला. विशेष म्हणजे सर्वांनीच केरळच्या विधानसभेमध्ये या ठरावाला पाठींबा दिल्याने तो एकमताने संमत करण्यात आला. या ठरावाला प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंटबरोबरच भाजपाच्या एकुलत्या एक सदस्यानेही पाठिंबा दिल्याचे द हिंदूने दिलेल्या आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. या ठरावाला चर्चेदरम्यान केरळ विधानसभेमधील भाजपाचे एकमेव आमदार असणाऱ्या ओ. राजगोपाल यांनी विरोध दर्शवला. पण राजगोपाल यांनी मतदानाच्या वेळीस विरोध केला आहे. नंतर आपला सरकारच्या ठरावाला पाठिंबा असल्याने आपण मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहून विरोधात मत केले नसल्याचे राजगोपाल यांनी सांगितले.
हा ठराव सभागृहामध्ये केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी मांडला. त्यांनी या कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची गरज असल्याचे यामध्ये म्हटले. या ठरावामध्ये कॉर्पोरेट कंपन्यांशी व्यवहार करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांकडे असणारी अधिकार या कायद्यांमुळे कमी होतील, असे म्हटले आहे. शेतकऱ्याच्या सुरक्षेचा विचार या कायद्यांमध्ये करण्यात आलेल्या नाही. एखाद्या वेळी जेव्हा सरकार खरेदीपासून मागे हटते तेव्हा अन्नसुरक्षेला बाधा निर्माण होते आणि साठवणूक करणे तसेच काळाबाजार वाढत असल्याचेही या ठरावात नमूद केले आहे.
शेती हा संविधानातील सातव्या परिशिष्टाप्रमाणे राज्य सरकारच्या अख्यत्यारित येणारा विषय आहे. राज्यांवर या कायद्यांचा परिणाम होणार असल्याने या कृषि विधेयकांसंदर्भात सर्व राज्यांच्या सदस्यांच्या बैठकीत चर्चा व्हायला हवी होती. ही विधेयके घाईत मंजूर करुन घेण्यात आली. संसदेच्या स्थायी समितीसमोरही ही विधेयके मांडण्यात आली नाही हे चिंताजनक असल्याचे या ठरावात म्हटले आहे.
२३ डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन भरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी नाकारल्यामुळे हे अधिवेशन भरवण्यात आले नव्हते. मात्र आता केरळ सरकारने थेटं केंद्राच्या कायद्यांविरोधात ठराव मंजूर करुन घेत कृषि कायदे केरळमध्ये लागू करायचे की नाही हे अधिवेशनातील चर्चेनंतरच ठरवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.